R.G. Kar tragedy: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले स्पष्ट होने तक पीड़िता के माता-पिता की नए सिरे से जांच की याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की
Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इस साल अगस्त में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में नए सिरे से जांच की याचिका पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि मामले में कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो जातीं। पीड़िता के माता-पिता द्वारा नए सिरे से जांच की याचिका न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चल रही जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है या नहीं।
अगली सुनवाई की तारीख अगले साल 15 जनवरी तय की गई है और तब तक याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट की किसी खंडपीठ से स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा।
न्यायमूर्ति घोष ने कहा, "मामले की सुनवाई में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जांच कोर्ट की निगरानी में है या नहीं।" मंगलवार को सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति घोष की पीठ को बताया कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा मामले की जांच की निगरानी देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने सीबीआई के वकील के इस दावे का खंडन किया।
इसके बाद न्यायमूर्ति घोष ने मामले में आगे की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ से इस दावे और प्रतिदावे पर स्पष्टीकरण मांगा। मंगलवार को अदालत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता के पिता ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन हम धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। मेरा एकमात्र उद्देश्य अपनी बेटी को किसी भी तरह से न्याय दिलाना है।" 19 दिसंबर को पीड़िता के माता-पिता ने मामले में नए सिरे से जांच के लिए अदालत के निर्देश की मांग करते हुए न्यायमूर्ति घोष की पीठ का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि उन्हें मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही मौजूदा जांच पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए वे मामले में शुरू से ही नए सिरे से जांच चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब से कोलकाता की एक विशेष अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी दो व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी थी, क्योंकि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के दिन से 90 दिनों के भीतर उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करने में असमर्थ थी, तब से पीड़िता के माता-पिता, साथ ही राज्य के चिकित्सा बिरादरी के प्रतिनिधि सीबीआई पर मामले में घोर अक्षमता का आरोप लगा रहे थे। वे दो आरोपी व्यक्ति आर.जी. कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल थे। घोष अभी भी सलाखों के पीछे हैं क्योंकि आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा समानांतर जांच लंबित है, जबकि मंडल पहले से ही जमानत पर बाहर हैं।
सीबीआई ने अब तक इस मामले में केवल एक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय की पहचान बलात्कार और हत्या के "एकमात्र मुख्य आरोपी" के रूप में की गई थी। हाल ही में, पीड़िता के माता-पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अपने वकील को बदल दिया है।
(आईएएनएस)