Bangal बंगाल: शुक्रवार देर शाम, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे तीन बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निलंबित करने की घोषणा की। ईसीआई ने राज्य प्रशासन को संबंधित पांचों बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश भी दिया।
जिन तीन बीएलओ के खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है, उनमें तपन कुमार साहा, अविजित डे, और कुमारजीत दत्ता शामिल हैं; ये सभी उत्तर 24 परगना जिले से हैं। उन पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप था, जो आयोग के उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जिनमें चुनाव अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल की ओर से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है।
इससे पहले, तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। आयोग साहा और डे के जवाबों से संतुष्ट नहीं था, जबकि दत्ता ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया।
शुक्रवार रात को, चुनाव आयोग ने बिधाननगर नगर पुलिस आयुक्त मुरली धर शर्मा को उनके पद से हटाने का आदेश दिया और उनकी जगह त्रिपुरारी अथर्व को नियुक्त किया। अथर्व को शनिवार सुबह 11 बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया।
इससे पहले, आयोग ने शर्मा को तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में भेजने का आदेश दिया था। बाद में, चुनाव आयोग ने इस आदेश पर रोक लगा दी और शर्मा बिधाननगर पुलिस आयुक्त बने रहे। हालांकि, तमिलनाडु और केरल में इसी तरह के स्थानांतरण आदेश प्राप्त 13 अन्य भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए पुराना आदेश बरकरार रखा गया।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।