केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से किसानों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा: उत्तराखंड के CM

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की, जिसमें वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी शामिल है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती कीमत पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2025 तक एनबीएस सब्सिडी से परे डाय-अमोनियम फॉस्फेट पर एकमुश्त विशेष पैकेज का विस्तार करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कल्याणकारी फैसले प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि उर्वरक की सस्ती और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय तय किया गया है।

इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों, जैसे कि YES-TECH और WINDS, के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक एनबीएस सब्सिडी से परे डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 3,850 करोड़ रुपये होगी। (एएनआई)