Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूकेएसएसएससी ) ने 5 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। \एएनआई से बात करते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीएस मार्टोलिया ने कहा कि यह निर्णय उम्मीदवारों के अनुरोध के बाद लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, "परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।"
इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूकेएसएसएससी ) परीक्षा पेपर लीक की घटना को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की है ।मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही मामला प्रकाश में आया, अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।मुख्यमंत्री ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को अन्याय का सामना न करना पड़े।"
विपक्ष पर निशाना साधते हुए धामी ने प्रतिद्वंद्वी दलों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, "विपक्ष ने छात्रों को ढाल बनाकर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की और राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश की। जो लोग कभी सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते थे, वे अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि युवाओं की चिंताओं को दूर करने और विघटनकारी तत्वों की साजिशों को विफल करने के लिए, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच कराई जाएगी और उनकी सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और धोखाधड़ी माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत का सबसे सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानून बनाया है।उन्होंने कहा, "इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकारों के दौरान धोखाधड़ी को उद्योग बनाने वाले धोखाधड़ी माफिया के 100 से अधिक सदस्यों को इस कानून के तहत जेल भेजा गया है। ये सभी कदम युवाओं के भविष्य और हितों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए हैं।"
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूकेएसएसएससी ) स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 कदाचार के आरोपों के बाद गहन जांच के दायरे में आ गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक निगरानी में जांच शुरू कर दी है।