"आज संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है": Uttarakhand के सीएम पुष्कर सिंह धामी

Dehradun: गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह दिन "संविधान निर्माताओं" और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर है "जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया।""वंदे मातरम" कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि "राष्ट्रगान वंदे मातरम का सामूहिक गायन दिल में देशभक्ति की ज्वाला को और बढ़ाता है।"

सीएम धामी ने कहा, "हमारा राष्ट्र विविध संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों से भरा हुआ है। हमारा संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इन सभी विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरो कर देश के नागरिकों में राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत करता है। संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, जिसके कारण हमारा देश सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "कल का दिन सभी के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कानून लागू होने जा रहा है, जो सभी के लिए गर्व की बात है। समान नागरिक की यह गंगा उत्तराखंड से पूरे देश में जाएगी।" मुख्यमंत्री ने कहा, "आज का दिन संविधान निर्माताओं और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है तथा तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, अनुसंधान विनिर्माण आदि क्षेत्रों में विश्व के बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना पहले से अधिक मजबूत हुई है। वैश्विक स्तर पर भी भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान पुनः स्थापित कर रहा है। वर्तमान में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम” लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को भारत का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार दिन-रात काम कर रही है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और हवाई संपर्क सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी ढांचे को “तेजी से मजबूत” किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि 28 जनवरी से हमारी देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खेल अवस्थापना एवं सुविधा निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य में जीईपी का भी जीडीपी की तर्ज पर आकलन किया जा रहा है। राज्य में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण तथा राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून तथा देश का सबसे कठोर जालसाजी विरोधी कानून भी लागू किया गया है।