Uttarakhand उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिससे यह स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।UCC के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, जिसमें इसके नियमों को मंज़ूरी देना और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।धामी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि UCC सामाजिक एकरूपता को बढ़ावा देगा, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कानून के क्रियान्वयन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक "महान यज्ञ" का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान UCC भाजपा का एक मुख्य वादा था, जिसमें पार्टी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। धामी ने भाजपा की शानदार जीत का श्रेय UCC पारित करने की प्रतिबद्धता को दिया।
मार्च 2022 में उनके फिर से चुने जाने के बाद, धामी की सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए।सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की स्थापना 27 मई, 2022 को की गई थी।विभिन्न सामुदायिक समूहों के साथ 18 महीने के परामर्श के बाद, समिति ने फरवरी 2024 में एक व्यापक चार-खंड का मसौदा प्रस्तुत किया।राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी, 2024 को यूसीसी कानून पारित किया और लगभग एक महीने बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिससे इसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो गया। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में एक अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम और कानून तैयार करने के लिए किया गया था। समिति ने पिछले साल के अंत में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दी, जिससे मुख्यमंत्री धामी को कार्यान्वयन की तारीख तय करने की अनुमति मिली।