उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने की तैयारी, मंत्री रेखा आर्या ने दिए सख्त निर्देश
बाल विवाह रोकने के लिए सरकार सख्त, बागेश्वर में विशेष निगरानी के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए जागरूकता के साथ प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है।
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक देशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड में भी इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
रेखा आर्या ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को प्रमाणित करना होगा कि उनके गांव में बाल विवाह नहीं हो रहा है।
उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। साथ ही अभियान की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मंत्री ने बताया कि पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड में बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए, जिन्हें समय रहते रोक दिया गया। उन्होंने बागेश्वर जिले में विशेष सतर्कता बरतने और बाल विवाह की आशंका वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी बच्चे को बाल विवाह का शिकार होने से बचाया जा सके।
बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बीएल राणा, उप निदेशक विक्रम सिंह और आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जागरूकता, निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य पर प्रभावी ढंग से काम किया जाए।