देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत दस साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। इस पहल से स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से संविदा के आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के बीच नौकरी की स्थिरता को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। दूसरी ओर, नैनीताल हाईकोर्ट ने दस साल से अधिक समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के मामले में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने संबंधित विश्वविद्यालय को शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन-भत्तों से जुड़ी मांगों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण बना हुआ है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभागों में कई कर्मचारी वर्षों से संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए स्थायी नियुक्ति का सवाल नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचने से इस मामले में नई उम्मीद दिखाई दे रही है।

दस साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, प्रस्तावित नियमितीकरण प्रक्रिया के केंद्र में हैं। लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इन कर्मचारियों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, नियमितीकरण को लेकर अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। प्रस्ताव भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियां तत्काल स्थायी हो गई हैं।

प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार लागू की जाएगी और किन कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा।

पहले चरण में 1200 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद

एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण के लिए लगभग 1200 कर्मचारियों की संख्या सामने आई है। इससे उन कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं, जो लंबे समय से संविदा व्यवस्था के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में संविदा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सेवाओं के संचालन में ऐसे कर्मचारी योगदान देते हैं। नियमितीकरण की दिशा में होने वाला निर्णय उनके रोजगार से जुड़ी अनिश्चितता कम करने में सहायक हो सकता है।

स्थायी नियुक्ति मिलने की संभावना कर्मचारियों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नौकरी की सुरक्षा से कर्मचारियों को भविष्य की योजनाएं बनाने में अधिक सुविधा मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ सरकार द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और नियमितीकरण की शर्तों पर निर्भर करेगा।

एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के लिए भी सरकार के आगामी निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल पहले चरण में लगभग 1200 कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के मामले में दिया महत्वपूर्ण आदेश

दूसरी ओर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दस साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने संबंधित शिक्षकों को नियमितीकरण और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियमों के अनुसार वेतनमान तथा अन्य लाभों की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष अलग-अलग प्रत्यावेदन देने की छूट दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इन प्रत्यावेदनों पर छह महीने के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। शिक्षकों को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। यह मामला सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व सहायक प्राध्यापकों से संबंधित है।

नियमितीकरण को लेकर बढ़ीं कर्मचारियों की उम्मीदें

स्वास्थ्य कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े इन दोनों घटनाक्रमों ने उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर नई उम्मीद पैदा की है। हालांकि, दोनों मामलों की प्रक्रियाएं अलग हैं। एनएचएम कर्मचारियों के संबंध में सरकार को नियमितीकरण प्रस्ताव पर निर्णय लेना है, जबकि शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को उनकी मांगों पर विचार करने का निर्देश दिया है।

राज्य में लगभग दस हजार एनएचएम संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और सरकार ने उनके नियमितीकरण की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्ताव मांगा है।

ऐसे में करीब 1200 कर्मचारियों को पहले चरण में लाभ मिलने की संभावना के साथ अन्य कर्मचारियों की निगाहें भी सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

फिलहाल नियमितीकरण की प्रक्रिया अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है। सरकार की मंजूरी और निर्धारित नियमों के बाद ही कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित शिक्षकों को भी अपनी मांगों पर निर्णय मिलने का रास्ता खुला है।

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