देहरादून: उत्तराखंड में दूरसंचार क्षेत्र के विकास से संबंधित ओपन हाउस बैठक बुधवार को देहरादून में हुई, जिसमें दूरसंचार विभाग, उत्तराखंड सरकार के विभागों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सीओएआई और डीआईपीए के अधिकारियों ने भाग लिया।
अपर सचिव (दूरसंचार) और प्रशासक यूएसओएफ दूरसंचार विभाग, भारत सरकार वी.एल. कांताराव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीओएआई और डीआईपीए से संबंधित मुद्दों जैसे राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के प्रावधान और 5 जी रोल आउट के विषय पर चर्चा की गई। उत्तराखंड राज्य सरकार से सड़कों पर खुदाई की गतिविधियों के कारण भूमिगत संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए दूरसंचार विभाग के कॉल बिफोर यू डिग (सी बड) एप्लिकेशन को लागू करने का भी अनुरोध किया गया।
बैठक के अनुसार, उत्तराखंड सरकार दूरसंचार विभाग के मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमों व उनके नवीनतम संशोधनों को अपना चुकी है। राज्य सरकार से इमारतों के अंदर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की हाईस्पीड इनडोर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) और गेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस (जीबीएस) के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, 2016 में एमओएचयूए परिशिष्ट को अपनाने का अनुरोध किया गया।
गांवों में 4जी कवरेज की समीक्षा: बैठक में राज्य के जिन गांवों में मोबाइल या 4जी मोबाइल कवरेज नहीं है, उन गांवों में 4 जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की 4जी योजना पर भी समीक्षा हुई। यूएसओएफ की अन्य योजनाओं जैसे भारत नेट, ग्राम पंचायतों को गांवों से जोड़ने के लिए राज्य को विशेष सहायता पर भी चर्चा की गई। दूरसंचार और बिजली विभाग के आपसी सहयोग के महत्व पर भी विचार-विमर्श किया गया।
अपर सचिव (दूरसंचार) ने मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में दूरसंचार क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए उपरोक्त मामलों में राज्य से सहयोग का अनुग्रह किया जिससे उत्तराखंड में आर्थिक गतिविधियों में प्रगति हो और आपदा के समय त्वरित कार्यवाही की जा सके।