Nainital: चार शहरों में जल्द लिडार सर्वे होगा

नैनीताल: उत्तराखंड में Nainital, Uttarkashi, Chamoli and Almora का लीडर सर्वे जल्द होगा। यह जानकारी उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक शांतनु सरकार ने दी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन द्वारा किए गए लिडार सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा को विभिन्न विभागों के साथ साझा किया जाएगा। जिससे सुरक्षित निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रॉक फॉल सुरंगों का निर्माण करके यातायात को सुचारू रखा जा सकता है और हताहतों की संख्या को कम किया जा सकता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के डॉ. सुरेश कनौजिया ने कहा कि NASA-ISRO SAR मिशन (NISAR) इसी साल लॉन्च किया जाएगा. यह तकनीक आपदा प्रबंधन में काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि भूस्खलन को कम करने के लिए मिट्टी की संरचना और ढलान पैटर्न में बदलाव को समझना आवश्यक है। डॉ। यूएलएमएमसी के प्रधान सलाहकार मोहित पुनिया ने भू-तकनीकी जांच और ढलान स्थिरता विश्लेषण पर बात की। आईआईटी रूड़की के डाॅ. एसपी प्रधान ने कहा कि भूस्खलन रोकने के लिए ग्राउटिंग तकनीक कारगर है, बस इसे प्रभावी ढंग से ढालने की जरूरत है.

हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सबसे अधिक असुरक्षित है।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के निदेशक डॉ. कालाचंद सेन ने कहा कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित और संवेदनशील है। भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के लिए, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाना और उस डेटा को शहर योजनाकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि सुरक्षित निर्माण कार्य किया जा सके। Himalaya बहुत असुरक्षित है और मानवीय गतिविधियों के कारण इसे काफी नुकसान हो रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.

प्रारंभिक चेतावनी तकनीकें प्रभावी हो सकती हैं

उत्तराखंड राज्य Disaster Management Authority के सचिव डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि इनएसएआर (इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक-एपर्चर रडार) भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने वाली सबसे उन्नत तकनीक है। यह तकनीक सैटेलाइट और ड्रोन आधारित है. उपग्रह आधारित तकनीक का उपयोग कर भूस्खलन होने से पहले ही चेतावनी दी जा सकती है। इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार स्तर पर मंथन चल रहा है