Haridwar: बीएनएनएस का नया प्रावधान लागू हुआ

हरिद्वार: उत्तराखंड की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो अपने मुकदमे की अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा सलाखों के पीछे बिता चुके हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। बशर्ते कि उन पर आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चल रहा हो।

यह प्रावधान नए कानून बीएनएनएस (इंडियन सिविल जस्टिस कोड) की धारा 479 के तहत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कैदियों पर भी लागू करने का आदेश दिया है. सुप्रीम के आदेश के बाद राज्य की सभी जेलों के अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है.

इस आदेश से देहरादून, हलद्वानी और हरिद्वार जेलों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनमें उनकी कुल क्षमता से अधिक विचाराधीन कैदी हैं। ये तीनों जेल व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ हैं और कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है।

पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आधी सजा जेल में काटने पर यह लाभ मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने केंद्र सरकार की सहमति से सभी जेलों को निर्देश जारी कर दिए। नए प्रावधान से उन कैदियों को भी लाभ मिलना चाहिए जिन पर पुराने कानून के तहत मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सभी जेल अधीक्षकों को यह देखना होगा कि उनकी जेलों में ऐसे कौन से विचाराधीन कैदी हैं, जिन्होंने अपनी सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है। उनकी जमानत अर्जी जिला अदालत में दाखिल की जानी है.

684 विचाराधीन और 566 सजायाफ्ता कैदी: एक आरटीआई के अनुसार, देहरादून जिला जेल की कुल क्षमता 580 कैदियों की है, लेकिन इसमें 900 से अधिक विचाराधीन कैदी और 369 सजायाफ्ता कैदी हैं। इसी तरह हल्द्वानी जिला जेल की क्षमता 635 कैदियों की है, लेकिन यहां 1300 विचाराधीन और 140 सजायाफ्ता कैदी हैं। हरिद्वार की जिला जेल की क्षमता 888 कैदियों की है, लेकिन यहां 684 विचाराधीन कैदी और 566 सजायाफ्ता कैदी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सभी जेल अधीक्षकों को अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऐसे कैदियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.