Haldwani railway land: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास योजना लाने को कहा

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में रेलवे की जमीन खाली करने के लिए कहे गए लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाने को कहा । जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने रेलवे अधिकारियों और सरकारों को रेलवे ट्रैक के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि और प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान करने का निर्देश दिया। इसने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अभ्यास पूरा करने के लिए कहा और अगली सुनवाई 11 सितंबर के लिए निर्धारित की। पीठ ने कहा, "पहली पहल के रूप में, जिस भूमि की तुरंत आवश्यकता है, उसकी पूरी जानकारी के साथ पहचान की जाए। इसी तरह, उस भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में प्रभावित होने वाले परिवारों की भी तुरंत पहचान की जानी चाहिए।" शीर्ष अदालत रेलवे की ओर से रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक हटाने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से रोक हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण रेलवे की कई विस्तार योजनाएं विफल हो गई हैं। एएसजी ने कहा कि हल्द्वानी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है और कुमाऊं क्षेत्र से पहले अंतिम स्टेशन है।

पीठ ने कहा कि रेलवे के स्वामित्व वाली लगभग 30.04 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होने का दावा किया गया है, जिसमें 4,365 घर और 50,000 से अधिक लोग रहते हैं। रेलवे ने कहा कि भूमि के एक हिस्से की तत्काल आवश्यकता है जहां अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के अलावा निष्क्रिय रेलवे लाइन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जब एएसजी स्टे हटाने का अनुरोध कर रहे थे, तो बेंच ने यह भी कहा, "यह मानते हुए कि वे अतिक्रमणकारी हैं, अंतिम प्रश्न यह है कि क्या वे सभी मनुष्य हैं। वे दशकों से वहां रह रहे हैं। ये सभी पक्के मकान हैं। न्यायालय निर्दयी नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही, न्यायालय लोगों को अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। राज्य के रूप में, जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो आपको भी कुछ करना होगा। तथ्य यह है कि लोग 3-5 दशकों से वहां रह रहे हैं, शायद आजादी से भी पहले। आप इतने सालों से क्या कर रहे थे?" 2023 में, निवासियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 20 दिसंबर को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था ।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक सप्ताह पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इलाके से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाने थे। बेदखली का सामना कर रहे लोग कई दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं। निवासियों ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध किया । याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 साल से अधिक समय से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के गृहकर रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से गृहकर का भुगतान कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इलाके में पांच सरकारी स्कूल, एक अस्पताल और दो ओवरहेड वाटर टैंक हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि "याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्वजों के लंबे समय से स्थापित भौतिक कब्जे, जिनमें से कुछ भारतीय स्वतंत्रता की तारीख से भी पहले के हैं, को राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें गैस और पानी के कनेक्शन और यहां तक ​​कि उनके आवासीय पते को स्वीकार करते हुए आधार कार्ड नंबर भी दिए गए हैं।" (एएनआई)