Dehradunदेहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए विशेष सहायता राशि को मंजूरी दी है। भारी बारिश से प्रभावित व्यवसायियों के लिए सीएम धामी द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 9.08 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है । धामी ने इस वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 9.08 करोड़ रुपये की राहत राशि की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली द्वारा इस मामले से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई को भारी वर्षा के कारण लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल मार्ग एवं मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित विभिन्न व्यवसायियों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों के साथ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से आपदा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुमानित 9.08 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचार के उपरान्त मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार लिनचौली से सोनप्रयाग तक अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजे हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 9.08 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को उपलब्ध करा दी जाए । जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 जुलाई को भारी वर्षा के कारण लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल मार्ग एवं मोटर मार्ग के प्रभावित व्यक्तियों के लिए ही किया जाए, जिन्हें 24 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुआवजा/राहत राशि वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रभावित व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान किए जाने से पूर्व सुसंगत शासनादेशों में किए गए प्राविधानों के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रभावित व्यक्तियों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए यथासम्भव ई-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जहां ई-बैंकिंग की सुविधा नहीं है, वहां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि वितरित की जाए। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि को प्रभावित लोगों में वितरित करने के बाद जिला स्तर पर लाभार्थियों का विवरण जैसे नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि सुरक्षित रखने के निर्देश भी शासनादेश में दिए गए हैं। इससे पहले 4 अगस्त को सीएम धामी ने कहा था कि भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिले में मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से करीब 17,000 लोगों को निकाला गया है। 31 जुलाई की रात को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश से सड़कों, पैदल पुलों, बिजली और पेयजल लाइनों के साथ-साथ कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। (एएनआई)