चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और उत्तराखंड सरकार को मिली बड़ी राहत

देहरादूनः महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना यानी चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है. सड़क चौड़ीकरण की इजाजत मिलने से ऑल वेदर रोड निर्माण की राह आसान हो गई है. साथ ही डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है. इसे लेकर निर्माणदायी एजेंसियों ने राहत की सांस ली है.

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत ऑल वेदर रोड (Uttarakhand all weather road) बनाने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी. दरअसल, कुछ पर्यावरण संगठनों ने मिलकर ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि पहाड़ों पर लगातार सड़क निर्माण के लिए होने वाले कटान से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. जिसके बाद पहले यह मामला हाईकोर्ट में सामाजिक संस्थाओं के पक्ष में गया तो वहीं, सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई.चारधाम प्रोजेक्ट सड़क चौड़ीकरण के फैसले पर खुशी.

वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल वेदर रोड (Char Dham project double lane road) को डबल लाइन में निर्माण करने की अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन की रोड बनाने को स्वीकृति दी है. चीन के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी. कोर्ट ने अपने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि अब ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो पाएंगे.

साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुगम और आसान हो पाएगी. वहीं, दूसरी तरफ सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून के सदस्य हिमांशु अरोड़ा का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं. उनका कहना है कि उनका मकसद सड़क की चौड़ाई कम करना नहीं था. बल्कि, सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन (Sustainable Road Construction) के साथ इस तरह की सड़क बनाई जाए, ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े.

वहीं, इस मामले पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी (Sainik Welfare Minister Ganesh Joshi) का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब निश्चित तौर से सीमांत क्षेत्र और भी मजबूत हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड सीधे तौर से चीन सीमा पर जाने वाले बॉर्डर रोड को जोड़ती है और इनका सुरक्षित एवं मजबूत होना देश की सुरक्षा का विषय है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला (supreme court approves two lane road) राष्ट्रीय हित में है और निश्चित तौर से उत्तराखंड की सीमाएं और मजबूत हो पाएंगी.क्या है ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट: करीब 889 किमी लंबी सड़कों को चौड़ा किए जाने का प्रोजेक्ट है. इनकी मरम्मत की जा रही है और हाईवे में बदला जा रहा है. साल 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था. पहले इस प्रोजेक्ट का नाम 'ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट' था.बाद में नाम बदलकर 'चारधाम प्रोजेक्ट' कर दिया गया. ये चारधामों को सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है. इसमें आने और जाने, दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जाएंगी. पुरानी सड़कों को ठीक किया जाएगा, जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है, वहां पर चौड़ाई बढ़ाकर 12 मीटर तक की जाएगी.