Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला BUDGET बजट मंगलवार को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट से यूपी को ढेरों उम्मीदें हैं। फरवरी में 2024-25 के लिए पेश अंतरिम बजट में जो हिस्सेदारी यूपी के लिए तय थी उसमें 10 फीसदी इजाफा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय बजट में दो करोड़ नये पीएम आवास, लखपति दीदी, नये मेडिकल कालेजों का निर्माण और विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का बड़ा लाभ यूपी के हिस्से में आने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया था। जिसमें केंद्रीय करों व शुल्कों में यूपी की हिस्सेदारी 218816.84 करोड़ रुपये तय की गई थी। इसके साथ ही केंद्र सहायतित योजनाओं में यूपी को केंद्र से करीब 90 हजार करोड़ रुपये मिलने की व्यवस्था दी गई थी। केंद्रीय योजनाओं में 7000 करोड़ रुपये, विकसित भारत योजना के तहत यूपी को 14000 करोड़ रुपये तथा राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के मद में यूपी को 17939 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रबंध किया गया था। विकास के मद में यूपी को मिल सकते हैं 3.80 लाख करोड़ के करीब
माना जा रहा है कि अंतरिम बजट के विजन को ही केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष के मूल बजट में आगे बढ़ाएगी। हर क्षेत्र में 10 फीसदी तक वृद्धि किए जाने का अनुमान है। इस लिहाज से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र सहायतित योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं और विशेष सहायता के रूप में यूपी के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 3.80 लाख करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। इन प्राथमिकताओं से यूपी को अधिक उम्मीदें वहीं Central government केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सौर ऊर्जा के माध्यम से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, लखपति दीदी, दो करोड़ नये आवास, नये मेडिकल कालेजों का निर्माण, एमएएसएमई के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन व प्रौद्योगिकी, भंडारण व प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान आदि का अधिकाधिक लाभ यूपी को मिलेगा। मूल बजट में इन योजनाओं के क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने संग केंद्र कुछ नए क्षेत्रों को भी प्राथमिकता का हिस्सा बना सकता है।
टैक्स और महंगाई घटाएं, कमाई बढ़ाएं बजट से यूपी की आम जनता जनता के साथ उद्यमियों, कारोबारियों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, प्रोफेनल्स, डॉक्टरों और किसानों को ढेरों उम्मीदें हैं। छोटे उद्योगों को सुविधाएं चाहिए तो व्यापारियों को जीएसटी की बाबूगीरी से राहत। बड़े उद्योग सस्ते कर्ज और टैक्स दरों में राहत की उम्मीद पाले हैं तो आम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा चाहते हैं। सीआईआई यूपी चैप्टर की चेयरपर्सन Smita Agarwal स्मिता अग्रवाल का कहना है कि हम रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन के लिए आवंटन में वृद्धि की आशा करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए हम उन्नत विनिर्माण और अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं। हम स्टार्टअप और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों सहित घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश की उम्मीद करते हैं, जिससे भारत एक वैश्विक लीडर बन सके। साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। सीआईआई की वाइस चेयरपर्सन डॉ. उपासना अरोड़ा का कहना है कि हम वित्त पोषण में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल की उम्मीद के साथ केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं। जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा अनुसंधान और डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद करते हैं। देश और प्रदेश की तरक्की हो। साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार के लिए एक व्यापक और समावेशी बजट की आवश्यकता है।
युवा देवांश पांडेय Devansh Pandey ने कहा कि सभी स्नातक पास विद्यार्थियों को व्यापार या अन्य कोई कार्य करने के लिए लिए कम से कम एक लाख रुपये बिना ब्याज के देना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को बजट में प्रावधान रखना चाहिए। इससे युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा। लखनऊ मोहनलालगंज सिसेंडी के किसान रामबरन ने कहा कि बजट ऐसा हो जिससे किसान को उसकी उपज का सीधे लाभ मिल सके। किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता आसानी से हो सके। छोटे किसानों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। किसानों के बेटे-बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार कदम उठाए।