Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश किया गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी को भी सौगातें दी हैं। इनमें काशी विश्वनाथ धाम को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान प्रमुख है। बजट-2024 में वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा और मध्य वर्ग को टैक्स में थोड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण sitharaman ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30%।'
उधर, विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह बजट जनता को भ्रमित करने वाला है। रोजगार और महंगाई की बात इसमें नहीं है। हाईवे तो हमेशा बनता है टूट रहा है। ये बिहार को दे ,या यूपी को दे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है यूपी के लिये कुछ हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर एएनआई से कहा , 'नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है... इनका अपना विज़न कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे।' यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि यदि हमें बजट में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया, उन्हें (एससी और एसटी) क्या दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट कहती है कि एमपी सरकार ने ST - SC एससी-एसटी के बजट को पशु कल्याण में बदल दिया है। हम यहां अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।
इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कहने को कहते हैं कि पांचवीं अर्थ व्यवस्था है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देश में Unemployed बेरोजगार हों तो इसका क्या फायदा। 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही इस साल भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अंतरिम बजट में यह मिला था यूपी को लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया था। जिसमें केंद्रीय करों व शुल्कों में यूपी की हिस्सेदारी 218816.84 करोड़ रुपये तय की गई थी। इसके साथ ही केंद्र सहायतित योजनाओं में यूपी को केंद्र से करीब 90 हजार करोड़ रुपये मिलने की व्यवस्था दी गई थी। केंद्रीय योजनाओं में 7000 करोड़ रुपये, विकसित भारत योजना के तहत यूपी को 14000 करोड़ रुपये तथा राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के मद में यूपी को 17939 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रबंध किया गया था।