UP: उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए बना सकती है नई नीति
लखनऊ Lucknow: नीट-यूजी और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कथित अनियमितताओं के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार Government of Uttar Pradesh यह सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बनाएगी कि राज्य में भर्ती परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, चार एजेंसियां होंगी जिन्हें भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए अपने गृह मंडल से बाहर जाना होगा। हालांकि, यह प्रतिबंध विकलांग लोगों और महिलाओं पर लागू नहीं होगा।
सूत्रों ने यह भी बताया कि यदि किसी परीक्षा में चार लाख से अधिक उम्मीदवार होंगे, तो परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। परिणामों में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में सहायता प्राप्त विद्यालयों को रखा गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि वित्तविहीन स्कूल-कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा रद्द कर दी थी। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी को 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Chief Minister Yogi Adityanath ने कहा था कि कथित तौर पर परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने 17 और 18 फरवरी को राज्य भर में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। पेपर लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को भी बर्खास्त कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली की जांच कागजों में नहीं बल्कि शासन स्तर पर कराने का आदेश भी जारी किया था। (एएनआई)