प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लिव-इन पार्टनर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों से उतने ही बंधे हैं, जितना कि कानूनी रूप से विवाहित अंतरधार्मिक जोड़े। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस जोड़े ने आर्य समाज रीति-रिवाज से 'लिव-इन जोड़े' के रूप में शादी की है, उन्हें स्थापित पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं, एक 24 वर्षीय मुस्लिम महिला और एक 23 वर्षीय हिंदू पुरुष ने, अपने 'जीवन और स्वतंत्रता' की सुरक्षा की मांग करते हुए उल्लेख किया था कि विवाह पंजीकरण के लिए उनका ई-आवेदन लंबित है। न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के परिवारों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए उनके रिश्ते को कोई चुनौती नहीं है।
उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन करने में जोड़े की विफलता पर सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी। राज्य ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं किया। इसमें तर्क दिया गया कि एक मुस्लिम महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आर्य समाज रीति-रिवाजों के माध्यम से एक हिंदू पुरुष से शादी नहीं कर सकती है।
लिव-इन जोड़े के रूप में उनकी स्थिति पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून न केवल अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में, बल्कि "विवाह की प्रकृति के रिश्ते में" भी धार्मिक रूपांतरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य बनाता है।
उच्च न्यायालय ने कहा, “इसलिए, यह वांछनीय नहीं माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के संबंध को विधायिका द्वारा पारित कानून के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में संरक्षित किया जाए।”