केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समिति की सिफारिशें स्वीकार, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को Mayawati का समर्थन

Lucknow लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी ( बीएसपी ) प्रमुख मायावती ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा रखी गई सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' प्रणाली का समर्थन किया । एक्स पर एक पोस्ट में, मायावती ने कहा, "एक देश , एक चुनाव' की प्रणाली के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का रुख सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में होना चाहिए।" हाल ही में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी व्यापक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में राजनीतिक और आर्थिक दोनों लाभों का हवाला देते हुए सरकार के सभी तीन स्तरों - केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने के विभिन्न लाभों को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बार-बार चुनाव कराने से अनिश्चितता पैदा होती है और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, जबकि एक साथ चुनाव कराने से नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, शासन आसान होगा और मतदाता भागीदारी बढ़ेगी। उच्च विकास, निर्बाध शासन और सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग जैसे आर्थिक लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। एक साथ चुनाव कराने से बीच-बीच में चुनाव कराने की बार-बार होने वाली लागत से बचकर सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। यह रिपोर्ट 191 दिनों के परामर्श और शोध का परिणाम है, जिसमें 18,626 पृष्ठ हैं और उम्मीद है कि यह भारत में चुनाव सुधार पर चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति ने त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों के लिए प्रावधानों की भी सिफारिश की। ऐसी स्थिति में, नई सरकार बनाने के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि, अगर लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं, तो नव निर्वाचित सदन का कार्यकाल पिछले सदन के शेष कार्यकाल तक सीमित रहेगा, जो तब समाप्त होगा जब भंग सदन का मूल कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार, राज्य विधान सभाओं के लिए, नए चुनावों के परिणामस्वरूप नई विधानसभा केवल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक ही जारी रहेगी, जब तक कि उसे पहले ही भंग न कर दिया जाए।

समिति ने नगरपालिका और पंचायत चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ समन्वयित करने की भी सिफारिश की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये चुनाव राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं। हालांकि, इस प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, चुनाव प्रक्रिया आसान होगी और समावेशिता, पारदर्शिता और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे अंततः विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। (एएनआई)