मुजफ्फरपुर न्यूज़: जिले में मठ-मंदिर व सरकारी जमीनों की जमाबंदी में भारी गड़बड़ी हुई है. इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी से लेकर अपर समाहर्ता स्तर तक आरोपों व शिकायतों का पिटारा पहुंचा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. हाल यह है कि सड़क, मठ-मंदिर, श्मशान व नदी की भी लोगों ने अपने नाम जमाबंदी करा ली है.
जमीन का खाता-खेसरा व जमाबंदी ऑनलाइन होने के बाद कर्मचारियों व अंचलाधिकारियों की कारगुजारी सामने आने लगी है. कई अंचलों के कर्मियों पर आरोप है कि मिलीभगत कर सरकारी जमीन की बंदरबांट कर ली है. इसमें ऐसे-ऐसे सुराग छोड़े गए हैं कि पहली नजर में ही गलती पकड़ में आ जाती है. मसलन एक डिसमिल सरकारी जमीन का पांच लोगों को जमाबंदी की गई और नई जमाबंदी में एक डिसमिल का रकबा बढ़कर आठ डिसमिल तक हो गया है. बड़े पैमाने पर हुई इस गड़बड़ी की जांच की मांग जब अधिकारियों से की गई तो आवेदन को ही दबा दिया गया. अब सामूहिक जांच की सुगबुगाहट हो रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामलों की जांच किसी एजेंसी विशेष को देने की तैयारी है. जांच में उन अधिकारियों को भी दायरे में रखा जाएगा, जिनके कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है.
खतियान एक डिसमिल का जमाबंदी 11.8 डिसमिल
शहर के नाजिरपुर के थाना नम्बर 669 खाता संख्या 127 व खेसरा संख्या 249 रकबा एक डिसमिल सड़क के नाम पर दर्ज है, लेकिन इस खाता व खेसरा पर पांच लोगों के नाम से जमाबंदी करने का आरोप है. एक डिसमिल सरकारी जमीन पांच लोगों में बंटी और उसका रकबा 11.8 डिसमिल हो गया है. इसी खाता में दूसरा खेसरा संख्या 248 का रकबा खतियान में तीन डिसमिल है, इसकी जमाबंदी भी तीन लोगों के नाम है.
श्मशान की जमीन भी छह लोगों के बीच बांट दी
कांटी अंचल के विशुनपुर सुमेर मौजा में खाता संख्या 138, खेसरा संख्या 494 की जमीन खतियान में शमशान, मंदिर, देवस्थान के नाम पर दर्ज है, लेकिन सात लोगों के नाम से इसकी नई जमाबंदी का आरोप है. इसमें एक को 47 डिसमिल, दूसरे व तीसरे को तीन-तीन डिसमिल, चौथे को दो डिसमिल, पांचवें को 20 डिसमिल, छठे को 28 व सातवें को भी 20 डिमसिल जमीन दे दी गई है. इसकी शिकायत भी सीओ से की गई है, पर कार्रवाई नहीं हुई है.
नदी की कई एकड़ जमीन चार लोगों के नाम जमाबंदी
मीनापुर के तुर्की खरार मौजा में थाना नम्बर 559 के खाता संख्या 2118 व खेसरा संख्या 5106 की करीब चार एकड़ जमीन है. खतियान में जमीन की किस्म नदी बिहार सरकार बताया गया है, लेकिन इस जमीन की जमाबंदी चार लोगों के नाम कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है. जिन चार लोगों को जमीन बांटी गई है, उन सभी को बराबर-बराबर हिस्सा दिया गया है. शिकायत के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है.
गलत जमाबंदी संबंधी कई शिकायतें आई हैं, इन मामलों में संबंधित सीओ से रिपोर्ट की मांग की गई है. रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति का पता चल पाएगा. -संजीव कुमार, अपर समाहर्ता, राजस्व