हजारों गर्भवती माताओं के खाते में पेमेंट अटका, दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेगा लाभ
मुरादाबाद न्यूज़: पहली बार गर्भवती होने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का पेमेंट रुक गया है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को फिलहाल लंबित कर दिए जाने का हवाला दिया है. शासन से नए दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को पांच हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है. ऐसी सभी महिलाएं योजना में अपना पंजीकरण करा रही हैं. मुरादाबाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कोआर्डिनेटर इरशाद अली व एनएचएम के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर रघुवीर सिंह ने गर्भवती महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन धनराशि भेजने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दिए जाने की पुष्टि की है. उनके मुताबिक अभी प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्थगित रहेगा, लेकिन, लाभार्थी महिलाओं के पंजीकरण जारी रहेंगे.
दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेगा लाभ शासन से मिले संकेतों के हवाले से विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन इसमें कुछ नए प्रावधानों को शामिल करने के मकसद से रोका गया है. दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिला को भी लाभार्थी बनाया जाएगा.
केवल चार अस्पतालों ने दिखाया ‘हौसला’
जिले में सिर्फ चार निजी अस्पतालों ने सरकार की तरफ से संचालित ह्यहौसला साझेदारीह्ण अभियान में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन, उनका पेमेंट फंस जाने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शासन को रिमाइंडर भेजा गया है.
फैमिली प्लानिंग की मुहिम को सफल बनाने के मकसद से हौसला साझेदारी मुहिम शुरू की गई थी. जिसमें नसबंदी ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल को धनराशि देने का प्रावधान है. अस्पताल की तरफ से गर्भवती महिला को प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर उसका रिफंड किए जाने की भी व्यवस्था है. लेकिन, दो साल से इसका भुगतान नहीं होने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग में की गई है. निजी नर्सिंग होम संचालक डॉ. संदीप बंसल का कहना है कि पेमेंट मिलने की समस्या अस्पतालों को योजना का हिस्सा बने रहने से हतोत्साहित करेगी. सीएमओ डॉ. मिलिंद चंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की. बताया कि जल्द ही शिकायत का निस्तारण करा दिया जाएगा. एनएचएम के डीपीएम रघुवीर सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों के अटके रिफंड को शासन को रिमाइंडर भेजा गया है.