Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन में उन स्कूलों को वरीयता देने पर विचार कर रहा है जो चालू शैक्षणिक सत्र (2025-26) के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्यता का पालन करते हैं।
बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि अधिकारी सतर्क हैं—चूँकि ऐसे नीतिगत फैसलों के लिए राज्य-स्तरीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है—यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि बोर्ड ने अपनी केंद्र आवंटन प्रक्रिया में लगातार प्रगतिशील उपायों को लागू किया है। इनमें परीक्षा हॉल में वॉयस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है, जो पारदर्शिता बढ़ाने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले वर्षों में शुरू किए गए थे।
1 जुलाई से, बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के सभी 28,000 से अधिक सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। हालाँकि, अनुपालन अभी भी कम है, अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि अभी तक एक तिहाई से भी कम स्कूलों ने इस प्रणाली को अपनाया है।