लखनऊ न्यूज़: अंसल एपीआई की सुशान्त गोल्फ सिटी में हुए जमीन घोटाले की जांच की छूट मिलने के बाद एलडीए और जिला प्रशासन के 9 बड़े अफसरों पर सीबीआई की तलवार लटक गयी है. इसको लेकर प्राधिकरण में काफी सरगर्मी दिखी. एलडीए के चार पूर्व उपाध्यक्षों व तीन सचिवों ने भी अंसल एपीआई के लेआउट, डीपीआर में खेल किया था. इन लोगों ने बिल्डर को मनमाना काम करने की खुली छूट दी थी. बिल्डर के पास जमीन न होने के बावजूद उसकी टाउनशिप का नक्शा पास किया.
एलडीए में तैनात रहे 4 आईएएस अफसरों पर सीबीआई का शिकंजा कसेगा. इन अफसरों के निर्देश पर ही अंसल एपीआई बिल्डर की सुशांत गोल्फ सिटी की जमीनों में खेल हुआ. जमीन पर मालिकाना न होने के बावजूद उसका ले आउट पास किया. इससे बिल्डर जमीनें बेचकर भाग गया. यही नहीं उसने जो सरकारी जमीनें बेचीं, उसका पैसा भी इन अधिकारियों ने नहीं वसूल किया. अंसल एपीआई की टाउनशिप में बिल्डर को खुली छूट दी थी. जनता से पैसा बटोर लिया. सरकारी जमीनों पर भी काफी कब्जा किया. इस मामले में एलडीए में 2006 से 2016 तक तैनात रहे 4 बड़े अधिकारी सीबीआई के निशाने पर हैं. सीबीआई ने एलडीए से पहले ही सारे दस्तावेज ले लिए थे. ऐसे में उसने उन अधिकारियों को चिह्नित करना शुरू किया है जिन्होंने योजना में घपले किए. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बिल्डर को खूब पाला पोसा. अपनी ग्राम समाज की जमीन का पैसा तक उससे नहीं लिया. बिल्डर ग्राम समाज की जमीन के भी 203 करोड़ लेकर फरार है. दो बड़े अफसर रडार पर हैं.
एलडीए ने भी नहीं वसूले 401 करोड़ अंसल एपीआई बिल्डर ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच दिया.प्राधिकरण को पैसा चुकाना था लेकिन अधिकारियों ने बिल्डर से पैसा ही नहीं लिया. अब सीबीआई जांच शुरू होने के बाद प्राधिकरण ने 401 करोड़ रुपये जमा कराने का नोटिस दिया है.
21 इंजीनियर पहले से ही रडार पर: इस मामले में एलडीए के 21 इंजीनियर पहले से ही सीबीआई के रडार पर हैं. ये इंजीनियर प्रवर्तन, मानचित्र तथा इंटीग्रेटेड व हाईटेक टाउनशिप में तैनात रह चुके हैं.