बरेली: मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में परसाखेड़ा और आसपास के उद्यमियों के लिए मिनी ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का रास्ता साफ हो गया. झुमका तिराहे से बदायूं रोड पर जाने वाले हाईवे पर मिनी ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए दस एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है. एनएचएआई के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेज दिया है.
मंडलायुक्त सभागार में दोपहर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई. इसमें उद्यमी यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने परसाखेड़ा, सीबीगंज और इसके आसपास के उद्यमियों के लिए टीपी नगर बनाने का मुद्दा उठाया. बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि झुमका तिराहे के पास से बदायूं रोड पर जाने वाली सड़क पर जमीन चिह्नित कर ली गई है. जब तक वहां पर मिनी ट्रांसपोर्ट नगर (टीपी नगर) नहीं बन जाता तब तक उद्यमी अपने ट्रकों को लखनऊ हाईवे पर ट्रक ले-बाई वाले स्थान पर खड़ा कर सकते हैं. एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि ट्रक ले बाई पूरा प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया गया है.
आईआईए के चैप्टर चेयरमैन तनुज भसीन ने कहा कि यूपीसीडा की ओर से अटल मिशन योजना के तहत आद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 980 करोड़ रुपये के आवंटन हुआ है लेकिन उसका लाभ कहीं नहीं मिला है. इस पर कमिश्नर ने उद्यमियों से विकास प्रस्ताव मांगे हैं. प्रस्ताव मिलने के बाद ही मुख्यालय के निर्देश पर उस पर काम शुरू होगा. इसके अतिरिक्त होटेलियर्स को पयर्टन इकाइयों का लाभ दिलाने का मुद्दा भी उठा. धौराटांड में रिछा रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या का मुद्दा भी उठा. कमिश्नर ने वहां ट्रैफिक पुलिस लगाकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
उद्यमियों की समस्याएं: बैठक में उद्यमियों ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण नीति-2022 के तहत मंडल के 34 राइस मिलों को अब तक सब्सिडी नहीं मिली है. बरेली में अब तक शहरी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए विकास शुल्क माफ करने का प्रावधान बीडीए की ओर से नहीं किया गया है. झुमका तिराहे से लेकर मिनी बाईपास तक दिन में लाइटें जलती हैं, जबकि रात में पूरी सड़क पर अंधेरा रहता है. वहीं, एफएसएसएआई की तरफ से लाइसेंस नवीनीकरण का मुद्दा भी उठा. उद्यमियों ने बताया कि पहले पांच साल तक के लिए लाइसेंस रिन्यू हो जाता था, जो अब एक साल के लिए ही हो रहा है. ऐसे में कमिश्नर ने कहा कि पहले की तरह ही पांच साल के लिए लाइसेंस का रिन्युवल होना चाहिए.