Lucknow: टाटा संस UP के अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से बनाएगा 'मंदिरों का संग्रहालय'
Lucknow,लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से 'मंदिरों का संग्रहालय' बनाने के टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन विभाग कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए 90 साल के पट्टे पर एक रुपये की टोकन मनी पर जमीन मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद यहां एक प्रेस वार्ता में सिंह ने कहा, "टाटा संस ने केंद्र सरकार के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष के तहत 650 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाने की पेशकश की गई थी।" उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने मंदिर नगरी में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्यों के लिए कंपनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। nटाटा संस प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी है और टाटा कंपनियों की प्रमोटर है। सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत अन्य प्रस्तावों में लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपैड बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना शामिल है।
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने निष्क्रिय विरासत इमारतों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि तीन ऐसी विरासत इमारतों- लखनऊ में कोठी रोशन दूल्हा, मथुरा में बरसाना जल महल और कानपुर में शुक्ला तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे।लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से 'मंदिरों का संग्रहालय' बनाने के टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन विभाग कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए 90 साल के पट्टे पर एक रुपये की टोकन मनी पर जमीन मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद यहां एक प्रेस वार्ता में सिंह ने कहा, "टाटा संस ने केंद्र सरकार के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष के तहत 650 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाने की पेशकश की गई थी।" उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने मंदिर नगरी में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्यों के लिए कंपनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
टाटा संस प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी है और टाटा कंपनियों की प्रमोटर है। सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत अन्य प्रस्तावों में लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपैड बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना शामिल है। मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने निष्क्रिय विरासत इमारतों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि तीन ऐसी विरासत इमारतों- लखनऊ में कोठी रोशन दूल्हा, मथुरा में बरसाना जल महल और कानपुर में शुक्ला तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे।