उत्तरप्रदेश सेफ सिटी परियोजना में डार्क स्पाट्स वाले स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी. इसके लिए तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
शासनादेश में कहा गया है कि सेफ सिटी परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाला कार्यक्रम है. प्रदेश के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाया जा रहा है. इन शहरों में पहले चरण में नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों के निजी व सरकारी कैमरों को आईटीएमएस नियंत्रण कक्ष से जोड़ने का काम किया जा रहा है.
महिलाओं के लिए डार्क स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए सूची पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई है. इसमें 1913 ऐसे स्थानों का जिक्र किया गया है. नगर निगमों द्वारा 1016 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की सूचना दी गई है. प्रमुख सचिव नगर विकास ने नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि 25 से दो अक्तूबर तक चिह्नित डार्क स्पाट वाले स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ‘अंधकार से प्रकाश’ की ओर अभियान चलाया जाएगा.
मनरेगा भुगतान में नियमों की अनदेखी न हो
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के मुताबिक मनरेगा के श्रमिकों व सामग्री अंश के भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपये की तथा शेष 150 करोड़ जारी की जाएगी. ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस धनराशि के भुगतान में नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश जिला कार्यक्रम समन्वयकों व जिलाधिकारियों को दिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों की अनदेखी कहीं भी न होने पाए.