किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने वाला फर्रुखाबाद पहला जिला

लखनऊ: फर्रुखाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ , उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को 10 से 15 मिनट के भीतर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। . गौरतलब है कि, किसानों को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत , डबल इंजन सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य भर में तत्काल ऋण प्रदान करना शुरू करने जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह ऋण सुविधा प्राप्त करने वाला फर्रुखाबाद देश का पहला जिला है । माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए तुरंत लोन की सुविधा मिल सकेगी . गौरतलब है कि इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के 20 जिलों के अलावा फर्रुखाबाद को चुना गया था. यह किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के 15 मिनट के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगा । इसके लिए उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

विशेष रूप से, सरकार द्वारा एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान रजिस्ट्रियां तैयार करने के लिए पीएम किसान संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। योजना के तहत मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी करने का प्रावधान किया गया है. अभियान के तहत दो महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किये जा रहे हैं। सबसे पहले, भूमि का सत्यापन; और दूसरा, ई-केवाईसी और आधार के लिए सहमति प्राप्त करना। इस कार्य के लिए प्रत्येक गांव के लिए एक लेखपाल और कृषि विभाग के एक कर्मचारी की टीम बनाई गई है। फर्रुखाबाद में कुल 5 लाख किसान हैं । अब तक लगभग 2.5 लाख किसानों का भूलेख सत्यापन लेखपाल द्वारा किया जा चुका है।

इसके अलावा कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों द्वारा अब तक ऑनलाइन ई-केवाईसी एवं 1 लाख 90 हजार किसानों की सहमति भी प्राप्त की जा चुकी है. इससे किसान रजिस्ट्री के डेटा का उपयोग विभिन्न तरीकों से ड्राइव के माध्यम से तैयार किया जा सकेगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा विकसित जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किसानों को 15 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । यह सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुंच में आसानी के लिए 13 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी इन 13 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं में से एक है। पोर्टल सभी जुड़ी योजनाओं की प्रक्रियाओं और गतिविधियों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करता है। पोर्टल विभिन्न केंद्रीय और राज्य क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जिससे न केवल आवेदकों के लिए बल्कि विभिन्न नोडल एजेंसियों के लिए भी इन योजनाओं के परिचालन पहलुओं को सुविधाजनक बनाया जाता है। (एएनआई)