21 मार्च से 16 अप्रैल के बीच होंगे विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव, 9 अप्रैल को होगा मतदान

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2022) के बाद अब विधान परिषद (UP Vidhan Parishad) चुनाव की दौड़ तेज हो गई है. विधानसभा के नतीजे आने के बाद अब उच्च सदन यानी विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है. 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों के कार्यक्रम में केंद्रीय चुनाव आयोग ने थोड़ा संशोधन किया है. दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा जारी नए कार्य़क्रम के अनुसार प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव 21 मार्च से 16 अप्रैल के बीच होंगे. पहले चरण के लिए नामांकन अभी तक जो आखिरी तारीख थी वो 19 मार्च थी जिसे बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया गया है. नामांकन के स्क्रूटनी जो पहले 21 मार्च को होनी थी वो अब 22 मार्च तक चलेगी. इसी के ही साथ पहले जो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 23 मार्च थी उसे बढ़ाकर 24 मार्च कर दिया गया. वहीं मतदान की तारीख में कई बदलाव नहीं गया है. वो पहले की तरह 9 अप्रैल ही है.

अभी देश में 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं. इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी विधान परिषद अस्तित्व में है. विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक सदस्य होते हैं. विधानसभा के एक तिहाई से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए. यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं. यानी यूपी विधान परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है. एमएलसी का दर्जा विधायक के ही बराबर होता है.

ऐसे होता है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव

विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है. चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए. यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं. वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगरपालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं. 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं. इसके अलावा 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं.

चुने जाएंगे 36 एमएलसी

प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं. इसमें मथुरा-एटा-मैनपुरी सीट से दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चयन होता है. अमूमन यह चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहे हैं. इस बार 7 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के चलते चुनाव आयोग ने विधानसभा के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी थी. बाद में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर परिषद के चुनावों को टाल दिया गया. स्थानीय निकाय की सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकायों, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के सदस्य, ग्राम प्रधान वोटर होते हैं.