लखनऊ । यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को शीघ्र महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने 2023-24 के लिए बिजली दरों में औसतन 15.85 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिए गए इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में हो सकती है। इस कैटिगरी की दरों में 18 से 23 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई है जबकि फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये करने का प्रस्ताव है। उद्योगों की दरों में 16 फीसदी कृषि की दरों 10 से 12 फीसदी और कमर्शल दरों में 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार एक किलोवॉट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं की बिजली भी महंगी हो सकती है।
पावर कॉरपोरेशन का प्रस्ताव मंजूर होता है तो बिजली कंपनियों को इस वित्त वर्ष की तुलना में करीब 9140 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व मिलेगा। इस वित्त वर्ष में बिजली कंपनियों को बिल के जरिए करीब 65000 करोड़ रुपये के राजस्व की मंजूरी दी गई है। पावर कॉरपोरेशन का अनुमान है कि इस साल उसे करीब 1 लाख 34 हजार 751 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत पड़ेगी। 2022-23 में यह आंकड़ा 1 लाख 16 हजार 69 मिलियन यूनिट था। बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में 2023-24 के खर्चों के लिए 92547 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता बताई है। इसके ब्योरे में लाइन लॉस 14.90 फीसदी दिखाया गया है जबकि कुल खर्चों और राजस्व में करीब 9140 करोड़ रुपये का गैप यानी घाटा बताया गया है।
बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी करने के लिए नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के करीब 25133 करोड़ रुपये बकाया हैं। ऐसे में बिजली कंपनियों को दरें बढ़ाने के बजाय टैरिफ कम करने का प्रस्ताव देना चाहिए था।
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