Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 दो फेज़ में होगी, जिसकी शुरुआत मई-जून 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (HLO) से होगी, जबकि जाति जनगणना दूसरे फेज़ में की जाएगी, यह फैसला स्टेट लेवल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी (SLCCC) ने सोमवार को लिया।पहली बार खुद से गिनती, सेंसस फील्डवर्क के लिए 6 लाख स्टाफ तैनात किए जाएंगेचीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने फील्डवर्क के लिए लगभग छह लाख कर्मचारियों की तैनाती को मंजूरी दी। पूरा ऑपरेशन डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा कलेक्शन, एंट्री, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग की जाएगी।डायरेक्टर (सेंसस ऑपरेशंस) शीतल वर्मा ने सेंसस प्रोसेस और टाइमलाइन पर अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि पहली बार, नागरिकों को खुद से गिनती करने की सुविधा मिलेगी।
गोयल ने अधिकारियों को असरदार इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और डिजिटल टूल्स के सही इस्तेमाल के साथ समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और ट्रेनर्स के सही चुनाव के महत्व पर जोर दिया, और सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स से पूरा सपोर्ट मांगा।कमेटी ने तय किया कि राज्य में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट (ज़िला, सब-डिवीज़न, तहसील, म्युनिसिपल या गाँव) 31 दिसंबर, 2025 तक फ़्रीज़ रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कोई अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं किया जाएगा।सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रेवेन्यू, होम, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए राज्य का नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है।
कमेटी ने सेंसस अधिकारियों की नियुक्ति, सभी ज़िलों में ज़िला-लेवल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल नियमों और सेंसस कर्मचारियों के मानदेय का भी रिव्यू किया।मीटिंग में बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज ज़िलों के चुने हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्री-टेस्ट-2027 के सफलतापूर्वक पूरा होने पर संतोष जताया गया। एक्शन प्लान को मज़बूत करने के लिए प्री-टेस्ट से मिले फ़ीडबैक को शामिल किया जाएगा। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट सौरभ बाबू, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट अनुज कुमार झा, सेक्रेटरी होम मोहित गुप्ता, स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जुहैर बिन सगीर, कमिश्नर और सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड कंचन वर्मा, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन मोनिका रानी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।