लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 11 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को सामने आई तबादले की जानकारी के अनुसार, कई जिलों में तैनात उपजिलाधिकारियों (SDM) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में लखनऊ में एसडीएम के पद पर कार्यरत संजय कुमार यादव की नई तैनाती विशेष चर्चा में है। उन्हें लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किए जाने की जानकारी है। राज्य सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव और विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नई तैनाती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, 30 अक्टूबर की सभी 11 तैनातियों की पूरी आधिकारिक सूची स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सकी है। ऐसे में अन्य अधिकारियों के नाम और पदों को लेकर अंतिम पुष्टि शासनादेश से ही होगी।
संजय कुमार यादव को मिली अहम जिम्मेदारी
तबादले की जानकारी के अनुसार, लखनऊ में एसडीएम रहे संजय कुमार यादव को लखनऊ नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।एसडीएम के रूप में राजस्व प्रशासन और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने के बाद अब उन्हें शहरी प्रशासन से जुड़े कार्य देखने होंगे।लखनऊ नगर निगम प्रदेश के प्रमुख नगरीय निकायों में शामिल है। राजधानी में सफाई व्यवस्था, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य नगर निगम के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारियां संबंधित विभागीय कार्यविभाजन के अनुसार निर्धारित होती हैं।नई तैनाती के बाद संजय कुमार यादव को नगर निगम प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व मिलने की उम्मीद है।
कई जिलों के एसडीएम को नई तैनाती
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को किए गए प्रशासनिक फेरबदल में विभिन्न जिलों के उपजिलाधिकारियों को भी शामिल किया गया है।एसडीएम जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे अपने निर्धारित क्षेत्र में राजस्व मामलों, भूमि संबंधी विवादों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं।इसके अलावा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान में भी उनकी भूमिका होती है।ऐसे में एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादलों का असर संबंधित तहसीलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है।नई तैनाती मिलने पर अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों और स्थानीय समस्याओं के अनुसार काम करना होता है।हालांकि, इस फेरबदल के बाकी दस अधिकारियों की सटीक नई तैनातियों की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।
लखनऊ नगर निगम में महत्वपूर्ण पद है अपर नगर आयुक्त
लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त का पद शहरी प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।राजधानी में लगातार बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के कारण नागरिक सुविधाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं।नगर निगम के सामने नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण, जलभराव, अतिक्रमण और सड़क रखरखाव जैसी चुनौतियां रहती हैं।अपर नगर आयुक्त को नगर आयुक्त द्वारा सौंपे गए कार्यों के अनुसार इन सेवाओं की निगरानी और विभागीय समन्वय की जिम्मेदारी दी जा सकती है।इस पद पर तैनात अधिकारी को नगर निगम के विभिन्न विभागों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है।नई नियुक्ति के बाद संजय कुमार यादव को कौन-कौन से विभाग आवंटित किए जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी अलग आदेश से स्पष्ट हो सकती है।
अक्टूबर में पहले भी हुए थे 14 PCS अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने के दौरान प्रशासनिक फेरबदल का यह पहला मामला नहीं है।इससे पहले 22 अक्टूबर 2026 की रात शासन ने 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए थे।उस फेरबदल में कई अपर जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों की तैनाती बदली गई थी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी तीन अधिकारियों को विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
झांसी के अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, सिद्धार्थनगर के अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव और लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनाती दी गई थी।वहीं, लखनऊ के एसडीएम अंकित शुक्ला को कानपुर देहात का अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया था।
नगर निगम और जिला प्रशासन में पहले भी बदलाव
22 अक्टूबर के फेरबदल में लखनऊ नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विकास सिंह को गोंडा का एसडीएम बनाया गया था।इसी तरह गोंडा के एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता को रायबरेली के अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी मिली थी।उन्नाव के एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रयागराज नगर निगम का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था।प्रयागराज के अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार शुक्ला को आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बनाया गया था।इन नियुक्तियों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार समय-समय पर जिला प्रशासन और नगरीय निकायों के बीच अधिकारियों की तैनाती बदलती रही है।हालांकि, ये सभी नियुक्तियां 22 अक्टूबर के अलग आदेश से संबंधित थीं। इन्हें शुक्रवार, 30 अक्टूबर को बताए गए 11 अधिकारियों के तबादलों में शामिल नहीं समझना चाहिए।
प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण होती है नई तैनाती
राज्य सरकार विभिन्न प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय-समय पर पीसीएस अधिकारियों के तबादले करती है।किसी जिले में एसडीएम की तैनाती राजस्व प्रशासन और स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है।इसी तरह नगर निगमों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति नागरिक सुविधाओं और विभागीय कार्यों के समन्वय से जुड़ी होती है।अलग-अलग पदों पर काम करने से अधिकारियों को प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव भी मिलता है।हालांकि, किसी विशेष तबादले के पीछे सरकार का वास्तविक उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है, जब शासनादेश या आधिकारिक बयान में उसका उल्लेख किया गया हो।इसलिए ताजा फेरबदल को किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई या पदोन्नति मानना बिना संबंधित आदेश के उचित नहीं होगा।
नागरिक सुविधाओं पर रहेगी नजर
लखनऊ में नए अपर नगर आयुक्त की तैनाती के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी लोगों की नजर रहेगी।शहर में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जलनिकासी जैसे विषय नागरिकों की प्रमुख जरूरतों में शामिल हैं।इसके अतिरिक्त नगर निगम की संपत्तियों, राजस्व संग्रह और विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है।इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अधिकारियों के बीच समन्वय और नियमित निगरानी जरूरी होती है।संजय कुमार यादव को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके विभागीय कार्यविभाजन के अनुसार प्रशासनिक भूमिका स्पष्ट होगी।
पूरी तबादला सूची की आधिकारिक पुष्टि जरूरी
शुक्रवार को 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में नई तैनातियों को लेकर चर्चा है।लखनऊ में एसडीएम रहे संजय कुमार यादव को अपर नगर आयुक्त बनाए जाने की जानकारी प्रमुख रूप से सामने आई है।
हालांकि, बाकी अधिकारियों के नाम, पुरानी तैनाती और नए पदों की पूर्ण एवं प्रमाणित सूची अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।शासन की आधिकारिक सूची जारी होने या उपलब्ध होने पर ही सभी अधिकारियों की नई तैनातियों का सटीक विवरण देना उचित होगा।