लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने योजना का विरोध करते हुए कहा कि जब भी उनकी पार्टी को अवसर मिलेगा, अग्निवीर जैसी योजनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सेना भर्ती, युवाओं के रोजगार और अग्निपथ योजना को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है।अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले लेते समय उनकी रोजगार सुरक्षा और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को बेहतर अवसर और स्थायी भविष्य मिलना चाहिए।शनिवार, 21 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, वे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी पहले भी अग्निपथ योजना को समाप्त कर सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग कर चुकी है।
अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2026 को अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त दो वर्षों की सेवा का रास्ता खोलने का निर्णय लिया था। इस बदलाव के तहत चार साल की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाएगी। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सहमति से दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अतिरिक्त दो वर्षों की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को निर्धारित चयन मानदंडों और उनकी सहमति के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना जारी रहेगी और अतिरिक्त सेवा अवधि के दौरान वेतन, सेवा निधि तथा वरिष्ठता से संबंधित लाभ भी बढ़ाए जाएंगे।
अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए नई व्यवस्था लागू करना था। प्रारंभिक प्रावधानों के अनुसार, चयनित युवाओं को चार वर्ष की सेवा अवधि दी जाती थी। चार वर्ष पूरे होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान था, जबकि अन्य को सेवा निधि पैकेज के साथ कार्यमुक्त किया जाना था।इस व्यवस्था को लेकर शुरुआत से ही राजनीतिक विवाद रहा है। विपक्षी दलों ने सीमित सेवा अवधि, भविष्य की नौकरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना रहा है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में युवा, तकनीकी रूप से सक्षम और अनुशासित मानव संसाधन को बढ़ावा देना है।समाजवादी पार्टी ने योजना के शुरुआती दौर से ही इसका विरोध किया है। अखिलेश यादव ने जुलाई 2024 में भी कहा था कि केंद्र में सत्ता मिलने पर अग्निवीर भर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सेना में नियमित भर्ती की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी। ऐसे में नवंबर 2026 में दिया गया उनका ताजा बयान पार्टी के इसी राजनीतिक रुख को दोहराता है।
लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति और भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नई वेबसाइट 'अखिलेश सुन रहे हैं' लॉन्च की। इस पहल के माध्यम से लोगों की समस्याएं और सुझाव पार्टी तक पहुंचाने की बात कही गई।इस दौरान कई नेताओं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जानकारी भी दी गई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर राजनीतिक हमला करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलने पर जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग पर सत्तारूढ़ दल का दबाव है। हालांकि यह उनका राजनीतिक आरोप है और इससे किसी संस्थागत अनियमितता की पुष्टि नहीं होती। गोरखपुर से जुड़े एक मामले पर उन्होंने कहा कि दो दिन के शोक के बाद वह विस्तार से अपनी बात रखेंगे और निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखेंगे।
अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने हालिया बदलावों के माध्यम से अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने और नियमित नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वहीं अखिलेश यादव पूरी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग पर कायम हैं।रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में अग्निवीरों के प्रदर्शन का सकारात्मक मूल्यांकन किया है। मंत्रालय के अनुसार, पिछले चार वर्षों के अनुभव में अग्निवीरों की शारीरिक क्षमता, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और प्रेरणा के स्तर पर संतोषजनक परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने इन्हीं अनुभवों और सशस्त्र बलों की जरूरतों के आधार पर योजना में बदलाव करने की जानकारी दी है।
अखिलेश यादव के ताजा बयान के बाद अग्निवीर योजना एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि किसी राज्य सरकार के गठन मात्र से केंद्र की सैन्य भर्ती योजना समाप्त नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय आवश्यक होगा।फिलहाल केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को संशोधित प्रावधानों के साथ जारी रखने के पक्ष में है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे समाप्त करने की मांग कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान युवाओं के रोजगार, सैन्य भर्ती और भविष्य की सेवा सुरक्षा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।
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