लाल फाटक से बुखारा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण में आ रहे 6125 पेड़ होंगे शिफ्ट

बरेली से गंगा एक्सप्रेसवे तक फोरलेन कनेक्टिविटी होगी। लाल फाटक से बुखारा मोड़ तक फोरलेन का रास्ता साफ हो गया।

Update: 2022-07-26 03:44 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बरेली से गंगा एक्सप्रेसवे तक फोरलेन कनेक्टिविटी होगी। लाल फाटक से बुखारा मोड़ तक फोरलेन का रास्ता साफ हो गया। बुखारा मोड़ से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए बदायूं तक हाईवे को एनएचएआई फोरलेन कर रहा है। लाल फाटक से बुखारा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण में आ रहे 6125 हरे पेड़ों के बदले वन विभाग दोगुनी जमीन पर बदायूं में पेड़ लगाएगा। वन विभाग के प्रस्ताव को हाई लेवल कमेटी ने स्वीकृति के साथ केंद्र सरकार को भेज दिया।

दस महीने से पीडब्ल्यूडी लाल फाटक से 4.3 किमी बदायूं रोड को फोरलेन करने का काम कर रहा है। रोड चौड़ीकरण में आ रहे 6125 पेड़ों को हटाया जाना है। सात हेक्टेयर वन संरक्षित जमीन पर ये पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों की शिफ्टिंग को लेकर सात महीने से काम बंद है। वन विभाग पीलीभीत ने टाइगर रिजर्व और नजीबाबाद में दोगुनी जमीन पर पेड़ लगाने का प्रस्ताव दिया था। जिसको मंजूरी नहीं मिली। सात महीने से संरक्षित वन क्षेत्र की 14 हेक्टेयर जमीन की तलाश बरेली मंडल के दूसरे जिलों में हो रही थी। वन मंत्री अरुण कुमार भी कई बार इस मामले को लेकर अधिकरियों को तेजी से कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं।
हाल ही में वन विभाग ने बदायूं में 14 हेक्टेयर जमीन पर 12 हजार से अधिक पौधे लगाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा था। जीपीएस से जमीन की मेपिंग की गई। जमीन उपयुक्त पाई गई है। प्रस्तावित जमीन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी के साथ केंद्र सरकार को भेज दिया है। उम्मीद है प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर एक सप्ताह में केंद्र सरकार की सहमति मिल जाएगी। लाल फाटक से बदायूं में बिनावर तक फोरलेन कनेक्टिविटी होगी।
बिनवार में बदायूं फोरलेन से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे
बदायूं के बिनावर में गंगा एक्सप्रेसवे बरेली-बदायूं फोरलेन से जुड़ेगा। लाल फाटक ब्रिज बनाने के बाद बरेली से गंगा एक्सप्रेसवे तक फोरलेन कनेक्टिविटी मिलेगी। लाल फाटक ब्रिज भी फोरलेन बन रहा है।
डीएफओ समीर कुमार ने बताया कि संरक्षित वन क्षेत्र की 14 हेक्टेयर जमीन बदायूं में मिल गई है। बदायूं की जमीन का प्रस्ताव जीपीएस मेपिंग के साथ प्रदेश सरकार को भेजा था। प्रदेश सरकार ने अपने संस्तुति के साथ प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है।
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