Agartala अगरतला: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) त्रिपुरा सरकार को राज्य के 12 शहरों में पेयजल आपूर्ति को उन्नत करने के लिए 530 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे लगभग चार लाख लोगों को लाभ होगा, अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी।त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिला मुख्यालय उदयपुर में एक समारोह में ‘मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प’ (मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना) की आधारशिला रखी।मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों के भीतर महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद, राज्य के 12 शहरों में 75,000 से अधिक परिवारों की पेयजल की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन 12 शहरों में एडीबी द्वारा वित्तपोषित महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जाएगा, उनमें उदयपुर, अमरपुर, बेलोनिया, मेलाघर, बिश्रामगंज, खोवाई, रानीर बाजार, मोहनपुर, धर्मनगर, कैलाशहर, कुमारघाट और अंबासा शामिल हैं।
12 शहरों में से सात जिला मुख्यालय हैं - उदयपुर, बेलोनिया, बिश्रामगंज, खोवाई, धर्मनगर, कैलाशहर और अंबासा।साहा, जो शहरी विकास विभाग भी संभालते हैं, ने कहा कि इस योजना के तहत 305 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, 25 गहरे ट्यूबवेल, 18 आयरन रिमूवल प्लांट, चार जल उपचार संयंत्र और 19 जलाशय बनाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि अगरतला नगर निगम सहित शेष आठ शहरों में दूसरे चरण में 'मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प' लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजना के तहत 12 शहरों में कुछ शहरी स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित करने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने कहा, "सभी के लिए शुद्ध पेयजल तक पहुंच सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है," और एडीबी द्वारा वित्त पोषित योजना को मंजूरी देने में उनके समर्थन और मदद के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।
वित्त, योजना एवं समन्वय मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि पिछली वाम सरकार के दौरान शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया गया, जिससे लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।त्रिपुरा शहरी विकास विभाग के सचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि एक साल के अथक प्रयासों के बाद एडीबी द्वारा वित्तपोषित महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप दिया गया।