त्रिपुरा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 13 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक चंद्र का आवास भी शामिल है। यह कार्रवाई 14.55 करोड़ रुपये के कथित फर्जी सरकारी टेंडर घोटाले के सिलसिले में की गई है। इस घोटाले में जाली दस्तावेजों और 'डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन' (उच्च शिक्षा निदेशालय) के नाम से चल रही एक फर्जी संस्था का इस्तेमाल किया गया था।
4 नवंबर को की गई छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए। इसके अलावा, हवाला लेनदेन, महंगी संपत्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं पर संदिग्ध नियंत्रण से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई है।
ED के अगरतला सब-जोनल ऑफिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत यह छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच का हिस्सा है, जो पश्चिम त्रिपुरा के कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ी है।
एजेंसी के अनुसार, यह मामला नागपुर की कंपनी 'M/s SK सेल्स कॉरपोरेशन' की शिकायत पर शुरू हुआ। यह शिकायत त्रिपुरा कैडर के निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक चंद्र और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें धोखा देकर सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच लगभग 14.55 करोड़ रुपये की 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' (EMD) जमा करवाई गई। यह रकम मिड-डे मील और बिजली क्षेत्र से जुड़े कथित सरकारी टेंडरों के नाम पर ली गई थी।
ED की जांच से पता चलता है कि त्रिपुरा सरकार की ओर से ऐसे कोई टेंडर कभी जारी ही नहीं किए गए थे।
14.55 करोड़ रुपये वसूलने के लिए एक फर्जी विभाग के नाम का इस्तेमाल किया गया
एजेंसी का आरोप है कि अभिषेक चंद्र ने खुद को सरकारी टेंडर प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने शिकायतकर्ता का परिचय उत्पल कुमार चौधरी से कराया, जिसे भुगतान प्रक्रिया संभालने वाला अधिकारी बताया गया था।
बताया गया है कि EMD की रकम 'डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन' के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कराई गई थी। हालांकि, जांचकर्ताओं को पता चला कि यह संस्था असल में उत्पल कुमार चौधरी की एक निजी फर्म थी, जिसने असली सरकारी विभाग से मिलता-जुलता नाम रखकर लोगों को धोखा दिया।
शिकायतकर्ता को पैसे जमा करने के लिए राजी करने के लिए कथित तौर पर जाली टेंडर नोटिस और वर्क ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया था। ED ने आगे आरोप लगाया कि कृष्णा चक्रवर्ती (जिनका प्रतिनिधित्व उनके पति सुदीप पॉल कर रहे थे) से जुड़ी एक जॉइंट वेंचर का इस्तेमाल फंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था। शिकायतकर्ता का भरोसा बनाए रखने और उनसे और पैसे लेने के लिए, कुछ अहम मौकों पर उन्हें आंशिक रिफंड भी दिया गया।
एजेंसी के अनुसार, फर्जी संस्था के बैंक खातों में जमा की गई रकम को कुछ ही दिनों के भीतर - और कुछ मामलों में तो 24 घंटे के अंदर ही - शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के एक नेटवर्क के जरिए दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें से कई कंपनियां कथित तौर पर चौधरी के घरेलू कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।
मुंबई में प्रॉपर्टी, विदेश यात्राएं और कथित हवाला कनेक्शन
ED का आरोप है कि अपराध से हासिल हुई रकम का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इनमें एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट और मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रिहायशी प्रॉपर्टी शामिल है, जिन्हें चंद्र के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदा गया था।
आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल विदेश यात्राओं और लग्जरी सामान खरीदने के लिए भी किया गया, जबकि एक हिस्सा कोलकाता के एक संदिग्ध हवाला ऑपरेटर के जरिए भेजा गया।
बुधवार को की गई छापेमारी के दौरान, ED के अधिकारियों ने चंद्र के घर और कथित हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों की तलाशी ली। इसके अलावा, उन कई कंपनियों और संस्थाओं के दफ्तरों की भी तलाशी ली गई, जिनके इस मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) से जुड़े होने का शक है।
एजेंसी ने बताया कि उसने कथित हवाला लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, महंगी संपत्तियों का विवरण और ऐसी सामग्री जब्त की है, जो कॉरपोरेट संस्थाओं पर संदिग्ध नियंत्रण की ओर इशारा करती है। इसके साथ ही, अलग-अलग आरोपियों के डिजिटल डिवाइस और रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिए गए हैं।
44 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की अलग से जांच
ED ने बताया कि वह चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले (ECIR/AGSZO/03/2025) की भी जांच कर रही है। यह मामला त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई पांच FIR से जुड़ा है।
एजेंसी के मुताबिक, उस मामले में भी उसी फर्जी संस्था और उसी तरह के तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके कई लोगों के साथ 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी।
ED पहले ही इस जांच के सिलसिले में 22 जनवरी 2026 को 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी रूप से संपत्ति जब्त करने का आदेश) नंबर 01/2026 और 31 जुलाई 2026 को नंबर 05/2026 जारी कर चुकी है। 14.55 करोड़ रुपये के कथित टेंडर घोटाले और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की आगे की जांच चल रही है।