अगरतला : 10 नवंबर 2026। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के सात नए कार्यकारी सदस्यों ने खुमुलवंग स्थित नुआई ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में आदिवासी समुदायों के विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और राज्य सरकार तथा स्वायत्त जिला परिषद के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ परिषद की कार्यकारी व्यवस्था को विस्तार मिला है।शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा, लोकसभा सांसद कृति देवी देबबर्मा, टीटीएएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य रुनियल देबबर्मा, विधायक रंजीत देबबर्मा और कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा परिषद के निर्वाचित सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। त्रिपुरा सरकार के कानून विभाग की सचिव शंकरी दास ने सभी सात नए कार्यकारी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नए कार्यकारी सदस्यों में कमल कलोई, राजेश्वर देबबर्मा, केनाराम रियांग, कोंगजोंग मोग, देबजीत त्रिपुरा, हॉलीवुड चकमा और डेविड मुरासिंह शामिल हैं। इनमें छह सदस्य टिपरा मोथा पार्टी से संबंधित हैं, जबकि कोंगजोंग मोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। इन सदस्यों के शामिल होने के बाद परिषद की कार्यकारी समिति की संख्या मुख्य कार्यकारी सदस्य सहित नौ हो गई है।समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा का समग्र विकास तभी संभव है, जब राज्य सरकार और स्वायत्त जिला परिषद मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दोनों प्रशासनिक संस्थाओं के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और परिषद को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में कभी-कभी विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन उनका समाधान बातचीत से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझना होगा। विकास से संबंधित मांगों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके।
डॉ. साहा ने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आदिवासी समुदायों की जमीन, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त जिला परिषद की जिम्मेदारी केवल प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की पहचान और अधिकारों का संरक्षण करना भी है।मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई स्थानों पर चुनौतियां बनी हुई हैं।शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है। ऐसे विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेष समिति बनाई गई है। सरकार यह संभावना तलाश रही है कि उपयुक्त विद्यालयों को आवासीय शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जा सके। इससे आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी प्रकार की सुविधाओं को अन्य क्षेत्रों में भी विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।कार्यक्रम में मौजूद टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने भी नए कार्यकारी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पद स्थायी नहीं होते, लेकिन जनता का विश्वास और सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद की प्रतिष्ठा से अधिक जनता की सेवा को महत्व देना चाहिए।प्रद्योत देबबर्मा ने नए सदस्यों से कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास जीतना किसी भी राजनीतिक पद या अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आम नागरिकों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।
प्रद्योत ने सक्रिय राजनीति से दूर रहने के अपने फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति से अलग होने का अर्थ त्रिपुरा और यहां के लोगों से दूर होना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के लोगों, विशेष रूप से टिपरासा समुदाय के कल्याण के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने मुख्यमंत्री माणिक साहा की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि स्वायत्त जिला परिषद अकेले सभी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भविष्य में भी परिषद के साथ संवाद बनाए रखने और आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से दौरा करने का अनुरोध किया।उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्वायत्त जिला परिषद की ओर से राज्य सरकार को विभिन्न प्रस्ताव भेजे जाएंगे। ये प्रस्ताव केवल वित्तीय सहायता से संबंधित नहीं होंगे, बल्कि शिक्षा, आर्थिक बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान से भी जुड़े होंगे।
इस शपथ ग्रहण समारोह का राजनीतिक महत्व भी है। अप्रैल 2026 में हुए टीटीएएडीसी चुनावों में टिपरा मोथा पार्टी ने 28 निर्वाचित सीटों में से 24 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को चार सीटें मिली थीं। अब दोनों दलों के प्रतिनिधियों का कार्यकारी समिति में शामिल होना परिषद के प्रशासन में नए राजनीतिक समीकरण का संकेत देता है।यह घटनाक्रम मार्च 2024 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों का समाधान और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाना था।फिलहाल सात नए कार्यकारी सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद टीटीएएडीसी प्रशासन से विकास कार्यों में तेजी आने की अपेक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री माणिक साहा और प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने समारोह में सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देने की बात कही। अब नए कार्यकारी सदस्यों के सामने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी होगी।