त्रिपुरा: त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट ने आगामी नगर निकाय और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को हराने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण उनके साथ सीटों के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं हो सका।
विपक्ष के नेता और CPI(M) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को कहा कि लेफ्ट फ्रंट ने भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला।
मीडिया से बात करते हुए, चौधरी ने कहा कि इस प्रस्तावित गठबंधन के न बन पाने से सत्ताधारी भाजपा को चुनौती देने के लेफ्ट फ्रंट के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा, "हम भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।"
कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन की हालिया टिप्पणियों का जिक्र करते हुए - जिसमें उन्होंने चौधरी के काम करने के तरीके की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही CPI(M) के भीतर किसी 'अदृश्य शक्ति' के होने का आरोप भी लगाया था - लेफ्ट नेता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी बातें क्यों कही गईं। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, नगर निकाय चुनावों से पहले ज़मीनी राजनीतिक हकीकत पर चर्चा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
चौधरी ने बताया कि 24 अक्टूबर को विधानसभा में हुई 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की बैठक में चुनावी समझौते की संभावना पर चर्चा हुई थी, जिसमें रॉय बर्मन भी शामिल थे। कांग्रेस विधायक ने सुझाव दिया था कि 30 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद अगली बैठक में इस मामले पर बात की जाएगी।
30 अक्टूबर को चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर आयोजित 'इंडिया' गठबंधन के कार्यक्रम में, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने आगामी चुनावों में भाजपा को कोई राजनीतिक फायदा न उठाने देने के अपने संकल्प को दोहराया। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष साहा ने भी सभा को संबोधित किया, जबकि चौधरी ने समापन भाषण दिया।
इसके बाद हुई बातचीत के बारे में बताते हुए, चौधरी ने कहा कि वह और साहा उसी दिन दिल्ली गए थे, लेकिन उनके कार्यक्रम अलग-अलग थे और 1 नवंबर के लिए कोई संयुक्त बैठक तय नहीं थी।
उन्होंने बताया कि बाद में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए पहल की गई। उस रात कांग्रेस प्रवक्ता प्रबीर चक्रवर्ती के माध्यम से, कांग्रेस नेतृत्व के एक प्रतिनिधि और साहा के बीच एक बैठक हुई। चौधरी ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की 2 नवंबर की समय-सीमा से पहले उन्हें अगरतला लौटना था। बाद में उन्हें पता चला कि कांग्रेस ने 22 सीटों की मांग की थी।
उनके अनुसार, प्रस्तावित समझौते के तहत लेफ्ट फ्रंट ने इन 22 सीटों के अलावा कुछ और निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार न उतारने पर सहमति जताई थी। लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवारों ने केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किए, जहां आम सहमति बन गई थी और जहां कांग्रेस ने कोई दावा नहीं किया था।
हालांकि, 2 नवंबर के बाद मीडिया में आए कई बयानों पर चौधरी ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि रॉय बर्मन ने बाद में हुई बातचीत के दौरान भी उन्हें इन घटनाक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।
उन्होंने कहा कि लेफ्ट फ्रंट ने यह प्रस्तावित समझौता इसलिए किया था क्योंकि जनता की यह प्रबल इच्छा थी कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़े, ताकि भाजपा-विरोधी वोट कई दलों के बीच बंटने से बच सकें।
लेफ्ट फ्रंट, जिसमें CPI(M), CPI, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक और CPI(ML) शामिल हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है।
चौधरी ने आगे बताया कि कांग्रेस के साथ बातचीत केवल अगरतला तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि त्रिपुरा के अन्य 20 शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी स्थानीय स्तर पर बातचीत की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 9 नवंबर की आखिरी घंटों तक बातचीत चलती रही, लेकिन कांग्रेस के भीतर आम सहमति न बन पाने के कारण अंततः यह बातचीत विफल हो गई।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीटों के बंटवारे का समझौता सफल हो जाता, तो अगरतला नगर निगम में भाजपा को और कड़ी चुनौती दी जा सकती थी, और इससे विपक्ष के लिए सत्ताधारी पार्टी को हटाने की संभावनाएं भी बेहतर हो सकती थीं।