त्रिपुरा हाई कोर्ट ने DCDRC अध्यक्ष की बर्खास्तगी रद्द की, प्रक्रिया में खामियों पर जताई आपत्ति

Tripura त्रिपुरा: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने वेस्ट त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह आदेश टिकाऊ नहीं रह सकता।

यह फैसला जस्टिस डॉ. टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की डिवीजन बेंच ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में 12 फरवरी, 2026 के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पद से हटाया गया था।

याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में 22 जनवरी, 2026 की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर जारी किए गए हटाने के आदेश दोनों को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पूरी जांच प्रक्रिया में कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

याचिका के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को 10 अप्रैल, 2025 को DCDRC, वेस्ट त्रिपुरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई और फिर औपचारिक जांच की प्रक्रिया अपनाई गई।

कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जांच के दौरान कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, 2020 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है और बिना उचित सुनवाई के किसी को पद से हटाना कानून के खिलाफ है।

इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता को बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले से जुड़े प्रशासनिक स्तर पर अब आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।