Tripura ने AGMC और GB पंत अस्पताल के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई
Agartala अगरतला: मंत्री सुशांत चौधरी ने मंगलवार को बताया कि त्रिपुरा कैबिनेट ने राज्य के अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (AGMC) और गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के फैकल्टी सदस्यों और मेडिकल अधिकारियों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके बदले में उन्हें बेसिक पे (मूल वेतन) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी 'नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस' के तौर पर मिलेगी।
GB पंत अस्पताल और अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राज्य के मुख्य रेफरल टर्शियरी केयर हेल्थ सेंटर हैं, जो कई स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी क्षेत्रों में बहुत कम या मुफ़्त में मेडिकल सुविधाएँ दे रहे हैं।
कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा कैबिनेट के प्रवक्ता और मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि यह फ़ैसला शुरू में AGMC और GB पंत अस्पताल में काम कर रहे फैकल्टी सदस्यों और मेडिकल अधिकारियों पर लागू होगा।
चौधरी ने कहा, "AGMC और GB पंत अस्पताल में काम करने वाले फैकल्टी सदस्य और मेडिकल अधिकारी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे। उन्हें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस के तौर पर अपनी बेसिक पे में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।"
उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में एक नोटिफ़िकेशन जारी करेगी।
मंत्री के अनुसार, कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखने से पहले मुख्यमंत्री माणिक साहा और हेल्थ सेक्रेटरी ने डॉक्टरों के कई संगठनों के साथ बातचीत की थी।
उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले भी मंत्रियों की परिषद के सामने ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कुछ मंत्रियों के सवाल उठाने के बाद उसे टाल दिया गया था।
चौधरी ने आगे कहा कि सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी ने यह प्रस्ताव फिर से रखा और मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने इसे मंज़ूरी दे दी।
अधिकारियों ने बताया कि लगभग 350 डॉक्टर इस फ़ैसले के दायरे में आएँगे।
मंत्री ने समझाया, "यह फ़ैसला अनिवार्य होगा और जो लोग इसे नहीं मानना चाहते, वे अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ सकते हैं।"
एक और फ़ैसले में, कैबिनेट ने ग्रुप C (नॉन-गजेटेड) कैटेगरी के तहत त्रिपुरा के जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड (JRBT) के ज़रिए जूनियर मल्टी-टास्किंग ऑफ़िसर के 186 पदों को भरने की मंज़ूरी दी।
मंत्री के अनुसार, इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया JRBT के ज़रिए की जाएगी।