सीतारमण ने कहा- त्रिपुरा में भी जीएसटी राजस्व संग्रह में भारी वृद्धि हुई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि अन्य राज्यों की तरह त्रिपुरा में भी जीएसटी राजस्व संग्रह में भारी वृद्धि हुई है।

जीएसटी लागू होने से पहले, त्रिपुरा को वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के रूप में केवल 4.21 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में अंतर-राज्य व्यापार से 982.50 करोड़ रुपये आईजीएसटी एकत्र किया, उन्होंने यहां नवनिर्मित जीएसटी भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा।

उन्होंने अच्छे बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया, जिसका उपयोग करदाताओं को बेहतर सेवा देने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में सुधार होगा।

नए जीएसटी भवन से आम नागरिकों को जीएसटी से संबंधित मामलों में आने और सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे जनता तक अधिकारियों की पहुंच बढ़ेगी।

वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीएसटी के बाद, त्रिपुरा के लिए राजस्व सृजन बेहद अनुकूल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जीएसटी भवन के साथ, लोगों को जीएसटी के लाभों के बारे में जागरूक करने और अधिक लोगों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ आउटरीच कार्यक्रम चलाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जागरूकता और इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने तथा राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि सरकार अधिकारियों और व्यापारियों दोनों के लिए अच्छा कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगरतला में जीएसटी भवन पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा ऐसा जीएसटी कार्यालय है और तीन अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जीएसटी भवनों के प्रस्ताव अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुख्य आयुक्त सीजीएसटी और सीमा शुल्क, गुवाहाटी, योगेन्द्र गर्ग ने कहा कि 28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जीएसटी भवन, अगरतला, सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा बेहतर करदाता सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करेगा क्योंकि जीएसटी के 6 वर्षों में करदाताओं की संख्या 1,734 प्री-जीएसटी से बढ़कर 12,500 से अधिक हो गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुक्रवार को अगरतला में पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की।