Agartala अगरतला: मुख्य निर्वाचन अधिकारी बृजेश पांडे ने शुक्रवार को बताया कि त्रिपुरा में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) 5 सितंबर से शुरू होगा। यह देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलने वाले एक अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि सिर्फ़ योग्य मतदाता ही सूची में शामिल हों।
पांडे ने पत्रकारों से कहा, "यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि मतदाता सूची में सिर्फ़ योग्य मतदाता ही शामिल हों। मतदाता सूची सटीक, समावेशी और अपडेटेड होनी चाहिए और इसमें मृत, डुप्लिकेट, दूसरी जगह चले गए और अयोग्य मतदाताओं के नाम नहीं होने चाहिए।"
इस अभियान के लिए योग्यता की तारीख 1 अक्टूबर, 2026 है और अंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्रों और 3,356 मतदान केंद्रों में लगभग 28.97 लाख मतदाता हैं।
पांडे ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक घर-घर जाकर पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं की मदद करने के बाद भरे हुए फ़ॉर्म इकट्ठा करेंगे। हर घर में तीन बार दौरा किया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया के बारे में साफ़ करते हुए उन्होंने कहा, "घर-घर जाकर जानकारी जुटाने के दौरान कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई संदेह पैदा होता है, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सहायक दस्तावेज़ मांगने के लिए नोटिस जारी करेंगे।
आधार के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए पांडे ने कहा, "आधार पहचान का सबूत है, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं है।"
उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2005 के विशेष गहन संशोधन वाली मतदाता सूची में हैं, या जिनके माता-पिता के नाम उस सूची में हैं, उन्हें सहायक दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
उन्होंने कहा, "सिर्फ़ पहचान का सबूत देना होगा।"
अगर कोई मतदाता घर से बाहर है, तो परिवार के सदस्य या रिश्तेदार ज़रूरी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन "एन्यूमरेशन फ़ॉर्म सभी को भरना होगा," उन्होंने आगे कहा।
शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पांडे ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के फ़ैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 24 के तहत ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील कर सकता है।