तेलंगाना सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्थिर निधि प्रवाह सुनिश्चित कर रही
कल्याणकारी योजना या विकासात्मक गतिविधियों को झटका न लगे।
हैदराबाद: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कमर कस रही है कि 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी कल्याणकारी योजना या विकासात्मक गतिविधियों को झटका न लगे।
चुनावी वर्ष होने के कारण, सरकार ज्यादातर आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी पाठकम - शादी मुबारक, दलित बंधु और दो बीएचके आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने पर विचार कर रही है।
राजस्व उपार्जक विभागों को वैट, आबकारी एवं सम्पत्ति पंजीयन से शत-प्रतिशत कर संग्रहण सुनिश्चित करने तथा आम आदमी पर कोई नया कर भार न पड़े, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
तदनुसार, वित्त विभाग ने मासिक आधार पर जुटाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है ताकि चुनाव के दौरान अगली तीन तिमाहियों के दौरान धन जारी करने में कोई देरी न हो।
एक शीर्ष अधिकारी ने हंस इंडिया को बताया कि अप्रैल से दिसंबर सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वादे पूरे हों और समय पर लाभ मिले।
सूत्र ने कहा कि केंद्र से बाधाओं के बावजूद, राज्य सरकार ने 2022-2023 वित्तीय वर्ष में SOTR (राज्य स्वामित्व कर राजस्व) से राजस्व सृजन हासिल किया। सूत्र ने कहा कि सरकार नए वित्त वर्ष में कर्ज की सीमा घटाकर 40,000 करोड़ रुपये करने में सफल रही है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं है।
1.31 लाख करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य में से, वित्त विंग की योजना 12,000 करोड़ रुपये उत्पन्न करने और हर महीने वित्तीय संस्थानों से उधार के रूप में 3,000 करोड़ रुपये लेने की है। वेतन भुगतान सहित सभी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रति माह 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
सरकार के सामने एकमात्र चुनौती सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रति माह 5,000 करोड़ रुपये के अंतर को भरना है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और जरूरत पड़ने पर विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश के लिए निर्धारित कुछ धनराशि को डायवर्ट करेगी।
सभी महत्वपूर्ण विंगों की एक उच्च स्तरीय बैठक अप्रैल में प्रस्तावित है जहां कार्य योजना की घोषणा की जाएगी।