Telangana: छत्तीसगढ़ के साथ बिजली समझौते पर केसीआर के जवाब पर सबकी निगाहें
Telangana: भद्राद्री और यदाद्री ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और पीपीए की जांच कर रहे न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से 15 जून तक अपना जवाब देने को कहा है, ऐसे में अब सभी की निगाहें गुलाबी पार्टी के प्रमुख के कदमों पर टिकी हैं। केसीआर आयोग को दिए जाने वाले जवाब पर अपने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वह शनिवार तक जवाब भेजेंगे या नहीं।
आयोग के सूत्रों ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन शनिवार तक इंतजार किया जाएगा और अगर केसीआर जवाब देने में विफल रहते हैं तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 2015 में किए गए बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में कथित अनियमितताओं की जांच को आगे बढ़ाने के लिए केसीआर का नोटिस का जवाब महत्वपूर्ण है।
आयोग ने पहले ही शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों से जानकारी एकत्र कर ली है और केसीआर के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिन्होंने बिजली खरीद के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया था।" आयोग के समक्ष उपस्थित हुए पूर्व ऊर्जा सचिव अरविंद कुमार ने कथित तौर पर आयोग को बताया कि वे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच हुए एमओयू का विभिन्न आधारों पर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस अवधि के दौरान बिजली खरीद शुल्क बहुत अधिक था।
आयोग ने अरविंद से ऊर्जा सचिव का पद छोड़ने के लिए भी सवाल किया। क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने समझौते और राज्य पर इसके वित्तीय प्रभाव पर संदेह जताया था, वे जानना चाहते थे। आयोग ने बिजली समझौतों और पीपीए को मंजूरी देने में राज्य विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) की भूमिका का ब्योरा मांगा है।
आरोप है कि तत्कालीन ऊर्जा सचिव अरविंद कुमार द्वारा बिजली खरीद समझौते पर आपत्ति जताए जाने के बावजूद केसीआर ने ईआरसी को प्रभावित किया। सूत्रों ने कहा कि आयोग मामले की गहराई से जांच करेगा और पीपीए में तथ्यों को उजागर करेगा। सेमी थर्मल यदाद्री और भद्राद्री थर्मल प्लांट के निर्माण और बीएचईएल को दिए गए ठेकों की भी जांच की जा रही है। इन मुद्दों पर भी पूर्व सीएम से पूछताछ की जाएगी। आयोग ने पहले ही ट्रांस्को और जेनको के पूर्व सीएमडी डी. प्रभाकर राव सहित पूर्व ऊर्जा अधिकारियों से पूछताछ की थी और पीपीए का विवरण मांगा था तथा छत्तीसगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में प्रभावशाली बीआरएस नेताओं मुख्य रूप से केसीआर की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी थी।