Hyderabad हैदराबाद: किसानों के लिए फसल कटाई का समय, जो उम्मीद और महीनों की कड़ी मेहनत का समय होता है, तेलंगाना में निराशा के मौसम में बदल गया है। धान के रिकॉर्ड उत्पादन और कपास की फसलों से भी अच्छी पैदावार के बावजूद, राज्य में किसानों की आत्महत्याओं में दुखद वृद्धि देखी गई है। कई गांवों में किसान समुदाय सदमे और दुख में है। किसान, जो कर्ज चुकाने और नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब असाध्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में कई आत्महत्याएं देखी गई हैं, जिसमें कई किसानों ने वित्तीय संकट के कारण अपनी जान दे दी है। सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक रंगा रेड्डी जिले के यालाल पुलिस स्टेशन की सीमा में नागासमुंदर में हुई। किसान एम. यदप्पा, 42, और उनकी पत्नी ज्योति, 38, ने तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी श्रीलता की शादी के लिए लिए गए 4 लाख रुपये के कर्ज के बोझ तले दबे दंपति निजी कर्जदाताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ थे। उनके इस दुखद फैसले ने उनके 11 वर्षीय बेटे को अनाथ कर दिया। एक अन्य घटना में, करीमनगर जिले के जम्मीकुंटा मंडल के बिजीगिरी शरीफ गांव के 26 वर्षीय किसान शिव सागर ने भी अपनी जान ले ली।
उनकी पीड़ा नागासमुंदर के दंपत्ति की तरह ही थी, जो वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। नलगोंडा जिले के केटेपल्ली के 45 वर्षीय उप्पला मल्लैया ने अच्छी फसल होने के बावजूद अपनी जान दे दी। वह 9 लाख रुपये के कर्ज से जूझ रहे थे। इसी तरह, मेडक जिले के नरसापुर मंडल के कंकनपल्ली गांव के चांदी शेकुलु ने बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि कई और किसान हताश स्थिति में हैं, उन्हें न तो कर्जमाफी मिली है, न ही ऋतु बंधु और न ही सरकार द्वारा वादा किए गए वित्तीय सहायता। ऋतु बंधु सहायता की कमी, जो कम से कम 60 प्रतिशत किसानों को आत्महत्या से बचा सकती थी, ने संकट को और बढ़ा दिया है। हर गांव में सैकड़ों किसान हैं जिन्हें कोई भी कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला है। हाल ही की एक घटना में, स्थानीय लोगों ने थुंगथुर्थी मंडल में अन्नाराम के पास आईकेपी धान खरीद केंद्र पर एक किसान जोड़े को आत्महत्या का प्रयास करने से रोका।
दंपति, गोगुलोथु कीमा नाइक और उनकी पत्नी पुन्नम्मा, अपनी धान की फसल की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर व्यथित थे। राज्य सरकार द्वारा एमएसपी संचालन के हिस्से के रूप में 5100 करोड़ रुपये मूल्य के 22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बावजूद, किसानों को अब तक केवल 2,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खरीद में 5.67 लाख मीट्रिक टन अच्छी किस्म शामिल थी, जिसमें 283.25 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान था, जिसमें से 23 नवंबर तक केवल 9 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। सरकार ने अच्छी किस्मों पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस देने की घोषणा की है, लेकिन भुगतान में देरी और खरीद के मुद्दे किसानों को परेशान कर रहे हैं।