हैदराबाद: सड़क और भवन मंत्री वी प्रशांत रेड्डी ने बुधवार को केंद्र द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की. मंत्री ने तेलंगाना में टोल टैक्स बढ़ाने का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक खुला पत्र लिखा। तेलंगाना में 32 टोल गेट हैं जिनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल टैक्स एकत्र करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र पहले से ही जो टोल टैक्स वसूल रहा था, वह तेलंगाना के लोगों पर भारी पड़ गया है। अगर टोल टैक्स की दरें फिर से बढ़ाई जाती हैं
तो यह 'भौंकने वाली लोमड़ी पर ताड़ का फल गिरने' जैसा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2014 से तेलंगाना राज्य में 113 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सीआरआईएफ कार्यों के लिए 1,25,176 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन पिछले नौ वर्षों में केवल 20,350 करोड़ रुपये ही खर्च किए थे। यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: 1 अप्रैल से हाईवे टोल टैक्स में बढ़ोतरी विज्ञापन साल 2014 में पूरे तेलंगाना राज्य में 600 करोड़ रुपये का टोल टैक्स वसूला गया था। यानी इन नौ सालों में टोल टैक्स कलेक्शन में 300 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है
. इस वृद्धि के कारण ट्रकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आम बसों का किराया बढ़ गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन बहुत बोझिल हो गया है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के एकमात्र केंद्रीय मंत्री और कई भाजपा नेता अक्सर भ्रामक बयान दे रहे थे कि केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राजमार्ग। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्वीकृतियां कागज पर पहाड़ की तरह हैं, तो खर्च बहुत कम है
हालांकि, पिछले नौ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग निगम ने तेलंगाना राज्य में टोल टैक्स के माध्यम से 9000 करोड़ रुपये का टोल एकत्र किया है। यानी केंद्र सरकार के खर्च का आधा पैसा तेलंगाना की जनता से टोल टैक्स के जरिए पहले ही वसूल लिया जा चुका है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर और पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त रोड सेस के नाम पर केंद्र ने इन नौ सालों में तेलंगाना राज्य की जनता से कितने करोड़ रुपये वसूले हैं? केंद्र के लिए यह आवश्यक है कि वह तेलंगाना राज्य के लोगों को हिसाब दे कि वह पैसा कहां जा रहा है।