हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर पिछड़े वर्गों (बीसी) को धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने कामारेड्डी बीसी घोषणा बैठक में किए गए वादे के अनुसार 42 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक पेश करने में विफल रही। पार्टी ने पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। रामा राव ने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल घोषणा की और वास्तविक विधायी कार्रवाई करने से परहेज किया। केटीआर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "केवल एक बयान को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। हमें उम्मीद थी कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी विधेयक लाएगी। इसके बजाय, उन्होंने केवल एक बयान जारी किया और इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। पिछड़े वर्ग इस धोखे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।" केटीआर ने याद दिलाया कि जब बीआरएस शासन के तहत समग्र कुटुंब सर्वेक्षण (एसकेएस) आयोजित किया गया था, तो रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से लोगों से अपना विवरण न देने का आग्रह किया था। "वर्तमान सरकार एक खुले और पारदर्शी सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा को मान्यता देने से कैसे इनकार कर सकती है? उन्होंने यह भी बताया कि एसकेएस का संचालन पिछली सरकार ने किया था और इसमें सामाजिक श्रेणियों के प्रामाणिक आंकड़े हैं। केटीआर ने आगे बताया कि एसकेएस के अनुसार, कुल 1.03 करोड़ परिवारों और 3.68 करोड़ लोगों ने डेटा संग्रह में भाग लिया। सर्वेक्षण में पाया गया कि बीसी आबादी का 51 प्रतिशत हिस्सा है, जो बीसी मुसलमानों को शामिल करने पर 61 प्रतिशत हो जाता है। केटीआर ने आंकड़ों में हेराफेरी करने के लिए सरकार की आलोचना की और सवाल किया कि वर्तमान सर्वेक्षण में बीसी आबादी 51 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत कैसे हो गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक एमएलसी ने सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की पारदर्शिता पर चिंता जताते हुए वर्तमान आधिकारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में बीसी संगठन सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बीसी आरक्षण और बीसी उप-योजना के बारे में झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिससे बीसी को लाभ मिलने की उम्मीद थी।