Hyderabad हैदराबाद: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एससी वर्गीकरण को लागू करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एससी-उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा की गई चार सिफारिशों में से तीन को मंजूरी दे दी है। 59 एससी उप-जातियों में से, आयोग ने सिफारिश की कि इन उप-जातियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर तीन अलग-अलग समूहों में विभाजित किया जाए। पहले समूह में 15 जातियां शामिल हैं जिनकी आबादी 3.288% है, आयोग ने उनके तीव्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण 1% आरक्षण की सिफारिश की। जबकि दूसरे समूह में 18 जातियां शामिल हैं, जिनकी आबादी 62.748% है, आयोग ने औसत विकास के कारण 9% आरक्षण की सिफारिश की। जबकि तीसरे समूह में कुल 26 जातियां शामिल हैं जिनकी आबादी 33.963% है, आयोग ने उनकी बेहतर स्थिति के कारण 5% आरक्षण की सिफारिश की। यह भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामले में 69 वर्षीय महिला को सुसंगत सबूतों के अभाव में बरी किया
इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने क्रीमी लेयर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके अनुसार आरक्षण का लाभ उठाने वालों की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ लेने से रोक दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में दिए गए एक बयान में कहा, "सरकार ने आयोग द्वारा की गई पहली तीन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। क्रीमी लेयर की सिफारिश को खारिज कर दिया गया है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग की सिफारिशों के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे।