नलगोंडा: पूर्व MP और CPM लीडर वृंदा करात ने देश भर के किसानों से एकजुट होने और “कॉर्पोरेट-गठबंधन” और “कम्युनल” सरकार की “एंटी-पीपल” और “एंटी-किसान” पॉलिसी के खिलाफ लड़ने की अपील की है।

ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के 36वें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर नलगोंडा में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, करात ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने किसानों से जल, जंगल और ज़मीन के लिए उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने की अपील की।

नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए, करात ने उस पर संविधान और सेक्युलर वैल्यू को सिस्टमैटिक तरीके से कमज़ोर करने और भारतीय खेती को घरेलू और विदेशी एग्रीबिज़नेस कॉर्पोरेशन के लिए खोलने का आरोप लगाया।

उन्होंने इंडिया-US ट्रेड एग्रीमेंट को तुरंत रोकने की मांग की, और आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से सलाह किए बिना इस पर साइन कर दिए।

उन्होंने ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग की।

दूसरी मांगों में डीज़ल की कीमतों का रेगुलेशन, बिजली का प्राइवेटाइज़ेशन खत्म करना और स्मार्ट मीटर वापस लेना शामिल था।

ज़्यादा मज़बूत ज़मीन सुधारों की मांग करते हुए, करात ने ज़मीन की सीलिंग कानूनों को सख्ती से लागू करने और सरप्लस ज़मीन गरीबों में बांटने की मांग की। उन्होंने खेती में महिलाओं को अलग-थलग किए जाने पर भी ज़ोर दिया, और सरकार से उन्हें बिना पैसे वाली फ़ैमिली हेल्पर मानने के बजाय किसान मानने की अपील की।

 

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