हैदराबाद: BRS MLC दसोजू श्रवण कुमार ने रविवार को कहा कि GO 157 जारी करके, कांग्रेस सरकार ने लिखित रूप में यह मान लिया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लाया गया GO 97 एक गलती थी। इससे यह साबित होता है कि जो पॉलिटेक्निक छात्र इस आदेश का विरोध कर रहे थे, वे शुरू से ही सही थे।

यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, श्रवण ने मांग की कि आंदोलनकारी पॉलिटेक्निक छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला सरकार की कोई दया नहीं, बल्कि छात्रों की एक बड़ी जीत है। उन्होंने पॉलिटेक्निक छात्रों, फैकल्टी, तेलंगाना पॉलिटेक्निक JAC, BRSV और उन सभी छात्र संगठनों को सलाम किया, जिन्होंने इस मुद्दे पर लंबा संघर्ष किया।

GO 97 को 16 जून को जारी किया गया था। 150 दिनों तक चले इस विवाद के बाद, शुक्रवार को सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। इस दौरान लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को ECET लैटरल एंट्री, SBTET सर्टिफिकेशन, फीस और स्कॉलरशिप को लेकर भारी चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रवण ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चाई तब मानी, जब हैदराबाद से लेकर महबूबाबाद, नलगोंडा और मनुगुरु तक के कॉलेज परिसरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, भूख हड़तालें की गईं, लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुईं।

श्रवण ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार का हर बड़ा शैक्षिक फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के किसी नोट या समीक्षा बैठक से निकलता है, बिना किसी उचित अध्ययन के घोषित कर दिया जाता है, पुलिस बल के जरिए उसका बचाव किया जाता है, और जब विरोध होता है तो उसे वापस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम कोई 'अवैध कब्जा' नहीं हैं और शिक्षा को किसी 'तोड़फोड़ अभियान' (demolition drive) की तरह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि छात्र 'कानून-व्यवस्था की समस्या' नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के मुख्य हितधारक हैं; और शिक्षक कोई 'रुकावट' नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं।

 

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