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हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीजी रेरा) ने नानकरामगुडा स्थित ‘वेस्टर्न वेव्स’ प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अथॉरिटी ने कंपनी को तीन शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भुगतान किए गए 38 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। कंपनी को यह रकम 90 दिनों के भीतर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। रेरा ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं था और कंपनी के खिलाफ इस परियोजना से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की गई थीं।
वर्ष 2021 में किया था 38 लाख रुपये का भुगतान
शिकायतकर्ताओं एम. सुरेश, एम. दिनेश और एम. रमेश ने तेलंगाना रेरा के समक्ष अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ‘वेस्टर्न वेव्स’ प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 38 लाख रुपये का भुगतान किया था।
यह परियोजना हैदराबाद के नानकरामगुडा इलाके में स्थित है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, भुगतान के बदले उन्हें प्रोजेक्ट में एक कमर्शियल यूनिट आवंटित की गई थी। इस यूनिट का बिल्ट-अप एरिया 500 वर्ग फुट निर्धारित था।
इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को परियोजना में 11.5 वर्ग गज का अविभाजित हिस्सा भी आवंटित किया गया था। संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर तीनों शिकायतकर्ताओं ने तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाया और भुगतान की गई रकम वापस दिलाने की मांग की।
रेरा की जांच में सामने आया प्रोजेक्ट का पंजीकरण नहीं होना
मामले की सुनवाई के दौरान तेलंगाना रेरा ने ‘वेस्टर्न वेव्स’ प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों और शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया।
अथॉरिटी ने पाया कि जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंधित प्रोजेक्ट रेरा के तहत पंजीकृत नहीं था। इसके अलावा इस परियोजना को लेकर कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने की बात भी सामने आई।
प्रोजेक्ट के पंजीकरण की स्थिति और शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित तथ्यों को अथॉरिटी ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण माना। रेरा ने शिकायतकर्ताओं के दावे और मामले से जुड़े उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर रकम वापस करने का निर्देश जारी किया।
कई नोटिस के बावजूद सुनवाई में पेश नहीं हुआ कंपनी का प्रतिनिधि
तेलंगाना रेरा ने मामले की कार्यवाही के दौरान कंपनी की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया। अथॉरिटी के अनुसार, जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सुनवाई के संबंध में कई नोटिस जारी किए गए थे।
हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि रेरा की बेंच के सामने पेश नहीं हुआ। इसके चलते कंपनी का पक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
अथॉरिटी ने उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मामले पर विचार किया। रेरा ने माना कि शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान की गई पूरी रकम लागू ब्याज के साथ वापस पाने के हकदार हैं।
90 दिनों में 10.85 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी रकम
तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी करते हुए 38 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, कंपनी को मूल रकम के साथ 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी करना होगा। इसके लिए अथॉरिटी ने 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है।
रेरा के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता अपनी ओर से भुगतान की गई पूरी रकम और लागू ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं। इस आदेश के तहत कंपनी को निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतकर्ताओं को रकम वापस करनी होगी।
वर्ष 2025 में ED ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को किया था गिरफ्तार
जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कंपनी पहले से ही कथित रियल एस्टेट घोटाले को लेकर जांच के दायरे में रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2025 में जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी लगभग 300 करोड़ रुपये के कथित ‘प्री-लॉन्च घोटाले’ से जुड़े मामले में की गई थी।
ईडी के अनुसार, साइबराबाद पुलिस ने काकरला श्रीनिवास और जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थीं। इन मामलों से संबंधित जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन और कथित अपराध से अर्जित रकम को लेकर जानकारी सामने आई थी।
61 करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई का दावा
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जांच में काकरला श्रीनिवास द्वारा अपराध के माध्यम से लगभग 61 करोड़ रुपये की अवैध कमाई किए जाने का पता चला था। ईडी ने यह दावा कथित प्री-लॉन्च घोटाले से संबंधित जांच के आधार पर किया था।
वहीं, अब तेलंगाना रेरा ने ‘वेस्टर्न वेव्स’ प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले तीन शिकायतकर्ताओं के मामले में कंपनी को रकम वापस करने का आदेश दिया है। अथॉरिटी ने परियोजना का पंजीकरण नहीं होने और कंपनी की ओर से सुनवाई में प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया है।
जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को अब रेरा के आदेश के अनुसार 90 दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं को 38 लाख रुपये की मूल रकम और निर्धारित वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।